काठमाडौं, २३ असोज । प्रदेश–७ को राजधानी गोदावरी राख्ने निर्णयको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीेले राजधानीको नाममा गोदावरी क्षेत्रमा रहेको वन विनास गर्न नहुने भन्दै सर्वाेच्मा रिट दायर गरेकी हुन् ।
लामो समयको रस्साकस्सी पछि गत असोज १२ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाईको बैठकले गोदावरी ठाउँलाई प्रदेश–७ को राजधानी राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राजधानीका नाममा यो क्षेत्रमा रहेको वन विनास गर्न नहुने भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाकी अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् ।
जोशीले संघीय मन्त्रीपरिषद्, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समिति संयोजक तारा लामा तामाङलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेकी छन् ।
अभिवक्ता जोशीले प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने अधिकारका विषयमा आफ्नो कुनै आपत्ती नभएको र राजधानी स्थापना गर्ने नाममा राष्ट्रिय वन विनाश गर्न नपाउने भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग समेत गरिएको छ ।
असोज १२ गतेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश–७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरीको तेघरी वनमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित गरेको थिये । त्यसमा विपक्षी कांग्रेस र राजपाले विरोध गदै आएका छन् ।
गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा राजधानी बनाउँदा हालसम्म कायम रहेको घना वन क्षेत्र पूर्णरुपमा मासिन गई परापूर्व कालदेखि कायम रहेको जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने र यसको धार्मिक अस्तित्व समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
