काठमाडौं, २५ भदौ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मिश्रले पेश गरेको आफ्नो अनुभव, योग्यतासहित न्यायपालीकाको भावी योजना चित्तबुझ्दो भएकाले प्रधानन्यायाधीशमा उनको नाम अनुमोदन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
सुनुवाईका क्रममा कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश मिश्रले २५ पृष्ठ लामो भावी योजना पेश गर्दै न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आफूले इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले आफ्नो चार महिने कार्यकाल न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रले गरिव, असहाय, वृद्धलाई न्याय दिलाउन लागि पर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मुद्दा फैसलाको काममा तीव्रता दिने योजना अघि सारेका छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मिश्रले पेश गरेको कार्ययोजना सकारात्मक रहेको बताएका थिए । समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अदालतको मुद्दाको अध्यन गरी आवश्यक कार्ययोजना बनाउन पनि मिश्रलाई सुझाव दिए । उनले प्राथमिकता निर्धारण गरी मुद्दा फैसलाको कामलाई अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
समितिका अर्का सदस्य जितेन्द्र देवले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रको भावी योजना चित्तबुझ्दो रहेको बताए । उनले न्यायाधीशहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रको ध्यानाकर्षण गराए।
संसदीय समितिमा अनुमोदन भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने छन् । २०७१ साल जेष्ठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका मिश्रलाई अप्रत्याशित रुपमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दिपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले अस्विकृत गरेपछि दोस्रो वरियतामा रहेका उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो । मिश्रले उमेर हदका कारण आगामी पुस १७ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छन् ।
