काठमाडौं, २४ भदौ । कानुन बनाउनेदेखि अन्य आन्तरिक कार्यमा व्यस्त भइरहेका बेला केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका सरकारलाई मुलुकमा रहेका गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (एनजीओ÷आईएनजीओ) संस्थाका गतिविधिप्रति ध्यान दिने फुर्सद नै छैन ।
ती संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय समाज कल्याण परिषद्समेत कुहिराको कागजस्तो भएको छ । हालसम्म परिषद्मा आबद्धता लिएका रहेका ४८ हजार ५ सय एनजीओ र २ सय ३० आईएनजीओका कामको अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा तिनीहरूका गतिविधिले मुलुकमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्नेबारे आम नागरिक नै बेखबर हुनुपरेको छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म १२ वटा एनजीओ र ४ वटा आईएनजीओलाई सचेत गराइएको परिषद्को दाबी छ । तर उक्त सचेत पनि नागरिकले दिएको उजुरीका आधारमा गराइएको हो । नागरिकबाट परेका उजुरीमा उद्देश्यबमोजिम काम नगरेको, स्वीकृत नै नलिई काम गरेको, संस्था खोलेर पनि व्यक्तिगत खाता सञ्चालन गरेको र धार्मिक आस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेको पाइएपछि तिनीहरूलाई गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा सचेत गराइएको परिषद्का सूचना अधिकारी हरि तिवारीले बताउनुभयो ।
उहाँले १ सय ५ वटा आईएनजीओको उपलब्धि मूल्यांकन गरिसकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘आईएनजीओ दर्ताका लागि सम्बन्धित देशमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । र, कम्तीमा २ करोड रुपियाँ नेपाली बजेट उल्लेख गरिनुपर्छ ।’ यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
