अप्सरा लामिछाने
काठमाडौं, २० भदौ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन र फैजदारी कार्यविधिको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको चर्को विरोध पछि सरकारले चिकित्सकसँग तीन बुँदे संझौता गरेको छ । तर त्यही संझौताको विरोधमा उपभोक्तावादीले न्यायलय जाने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् ।
भदौ एक गतेबाट लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ले स्वास्थ्य सेवाको कामलाई समेत अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको भन्दै चिकित्सकहरुले कडा आन्दोलन सुरु गरे ।
गत १७ गते डाक्टरहरुले आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलन गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सकबीच सोमवार विवादित बुँदामा सहमती भयो । तर, उपभोक्ताबादीहरुले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले संझौता कार्यान्वयन गरे न्यायालय जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने मुलुकी अपराध संहिता चिकित्सक हक हित विरुद्घ देखिएको स्वीकार गर्दै ऐन परिमार्जन गर्नका लागि संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले उपभोक्ताको हकसँगै स्वास्थ्यकर्मीको पनि हकहित संबोधन गरेर सन्तुलन गर्ने बताएको छ । चिकित्सकले भने मुलुकी अपराध संहिता ऐन चिकित्सक विरुद्घ ल्याएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्दा उपभोक्ताको हक हनन गर्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् ।
उपभोक्ता तथा चिकित्सक दुबैका हकहितका लागि कानुन आउनुपर्ने भन्दै डाक्टरहरुले आगामी सोमबारसम्म संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता नभए पुनः कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कानुन समाजको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने गतिशील दस्तावेज हो । अहिले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनले चिकित्सक देखी पत्रकारसम्म आफ्नो हितमा नआएको भनी आनदोलीत हुँदा सरकार अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।
