काठमाडौं, ६ भदौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सेवाग्राहीको आवास निर्माणसम्बन्धि गुनासो प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बुधबार बसेको बैठकले सेवाग्राहीको आवास निर्माणसम्बन्धि गुनासो प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।
निजी निवास निर्माणको गुनासोमा देखिएको समस्या सम्बोधन गरी प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी आवश्यक कर्मचारीहरु थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३ वटा जिल्लामा ५ वटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि स्विकृत गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका वडा २ मा ४० घरधुरी रहेको नोर्बुलिङ्ग एकीकृत बस्ती विकास योजना, ७० घरधुरी रहेको मेलम्ची नगरपालिका नमदोलिङ एकीकृत बस्ती विकास योजना, भोटेकोशी गाउँपालिका वडा ५ मा त्याङतली एकीकृत नमुना बस्ती विकास योजना स्विकृत गरिएको छ ।
त्यसैगरी रामेछाप जिल्लाको मन्थलीस्थित माझी बस्तीमा २४ घरधुरी रहेको गाईखुरा एकीकृत बस्ती विकास योजना र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेवपुर नगरपालिकामा तीनधारा होमस्टेसहितको एकीकृत नमुना बस्ती विकास गर्ने योजना पनि बैठकले स्विकृत गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सरकारले पुनर्निर्माणको कामसँगै एकीकृत नमूना बस्ती विकासको कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको छ । सोही कामलाई पनि तीव्रता दिने गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा थप ५ वटा एकीकृत विकास बस्ती योजना अघि बढाउने प्रस्ताव स्विकृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवाली दोस्रो पटक नियुक्त भएपछि बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको पहिलो बैठकमा सचिव अजुनकुमार कार्कीले प्राधिकरणको हालसम्मको कामकार्वाहीबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्राधिकरणले आगामी साढे २ वर्ष भित्र काम सम्पन्न हुने गरी पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएको छ । निजी निवासको काम भने चालू आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुनेगरी कामलाई तीव्रता दिने पनि नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।
