काठमाडौं । स्थानीय सरकार बलियो बनाउन संघीयताको वकालत गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी भित्रका आफ्ना उम्मेदवारका छनौट भने केन्द्रिकृत गर्ने गरी विशेष परिपत्र जारी गरेको छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार छनौटबाहेक अन्य उम्मेदवारको छनौटदेखी स्थानीय तहमा चुनावी तालमेलसम्मको निर्णय पालिका, जिल्ला र प्रदेश समितिहरूलाई नै नदिई केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रिकृत गरेको हो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष परिपत्र जारी गर्दै वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी छनौटको अधिकार प्रदेश समितिलाई दिए पनि अन्य सबै केन्द्रिकृत गरी २८ चैतमा ६ बुँदे विशेष परिपत्र पठाएका छन् । ‘नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको सिफारिस सम्बन्धित् पालिका समितिहरूले गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिहरूको सुझावसहित प्रदेश समितिले उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने’ परिपत्रमा उम्मेदवारबारे अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, ‘जसको अनुमोदन केन्द्रीय कार्यालयबाट गराउने ।’
महानगरबाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एसलगायतका राजनीतिक दलले सम्बन्धित जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीलाई नै अधिकार दिएको बेला माओवादीले भने केन्द्रिकृत गरेको हो । कांग्रेस र एमालेलगायतले औपचारिक निर्णय नै गरेर आवाश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीहरूलाई दिए पनि माओवादीले भने त्यो अधिकार पनि दिएको छैन ।
‘गठबन्धन तालमेलका लागि प्राथमिकताका साथ जोड गर्ने, केही स्थानमा तालमेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा र गठबन्धनकै दलहरू बीचमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रको स्वीकृति लिई गर्नुपर्ने,’ विशेष परिपत्रको बुँदा ५ मा भनिएको छ । ५ वैशाखभित्र उम्मेदवारको सिफारिस गरिसक्नु पर्ने भन्दै विशेष परिपत्र पठाएका अध्यक्ष प्रचण्डले महानगर र उपमहानगरको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारी भने केन्द्रले नै तोक्ने निर्देशन पनि दिएका छन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगर, उपमहानगरप्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूको नाम पार्टी प्रदेश समितिहरूले सर्वसम्मत भए एक÷एक जना सर्वसम्मत नभए प्राथमिकतको क्रममा तीन जनासम्मको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्ने,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यालयले उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गरी पठाउनेछ ।’
तर, वडा अध्यक्ष र सदस्यको हकमा भने स्थानीय तहलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन प्रचण्डले गरिदिएका छन् । ‘वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको हकमा सम्बन्धित पार्टी वडा समितिको सिफारिसमा पालिका समितिले निर्णय गर्ने र प्रदेश समितिले अनुमोदन गर्ने’ भन्दै प्रदेश समितिलाई अधिकार दिएका छन् ।
तर, माओवादीले ७७ जिल्लाबाटै महिला प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै कम्तिमा एकजना पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम भने पहिलोपटक लगाएको छ ।
‘स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न विजयका सम्भावना भएका पालिकामध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रत्येक पालिकाअन्तर्गत कम्तिमा एउटा वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्ने’ प्रचण्डले जारी गरेको विशेष परिपत्रमा भनिएको छ ।
