काठमाडौं, २९ साउन । सांसदहरुले स्थानीय तहले जथाभावी लगाएको करमा पुर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जथाभावी कर लगाउँदा निम्न वर्गका नागरिक मारमा परहेको भन्दै सांसदहरुले वैज्ञानिक आधारमा कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तहले मनोमानी रुपमा तय गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नागरिकलाई न्युनतम सुविधा दिन नसकेको सरकारले कर मात्र थोपरेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाए । साथै सांसदहरुले स्थानीय तहमा लगाइएको करले नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै त्यसबारे पुर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद प्रकाश रसाईली स्नेहीले सर्वत्र सरकारले लगाएको करको विरोध भईरहेको भन्दै सरकारले करको बरदान पाएको भन्दै व्यंग्य गरे । उनले कुन–कुन विषयमा के–कति कर घटाईएको हो सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।
त्यस्तै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलाको ३ वटा गाउँपालिकाको सदरमुकाममा प्रहरी चौकी नहुँदा बैंक पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रतिनिधिसभा संचालन नियमावलीको नियम १५ अनुसार मन्त्रीलाई र नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको २ पटक सदनमा जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद देव गुरुङले मौलिकहकहरु कार्यान्वयनका लागि ३ बर्ष भित्र कानुन बनाईसक्नुपर्ने संविधानी व्यवस्था रहेको भन्दै तत्काल विधेयक ल्याउन सरकरको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद डिला संग्रौला पन्तले भक्तपुर काडाघारीका निशान खड्काको हत्यामा संलग्नलाई इन्काउन्टरको नाममा हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको भन्दै सोबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले सिण्डिकेटको अझै अन्त्य नभएको, सुनतस्करीमा संलग्नलाई समाउन नसकिएको, साधु र जोगीलाई पनि कर लगाउने काम भएको तथा बलात्कारजन्य घटनामा संलनलाई कार्बाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
