हेटौंडा, २६ साउन । छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकीकृतरूपमा राख्ने गरी नमुना बस्ती स्थापना गर्न प्रदेश–३ सरकारले हेटौंडाबाट काम थालेको छ। एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा शुक्रबार हेटौंडा–१८, मानेभञ्ज्याङमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ।
विपन्न समुदायलाई सबै सुविधा एकैस्थानमा उपलब्ध गराउने गरी नमुना बस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नमुना बस्ती निर्माणका लागि २० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा नमुना कार्य थालनी गर्न लागिएको हो।
पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, तालिम हल, खेलमैदानसहित सुविधा एकै स्थानबाट दिने गरी काम शुरू गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए। मानेभञ्ज्याङमा रहेको गोरक्षेश्वर सामुदायिक वन र ज्योति सामुदायिक वनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा निरीक्षण गरिएको हो। मुख्यमन्त्री पौडेलसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले अवलोकन गरेका हुन् ।
उक्त क्षेत्रमा करिब ४ सय आर्थिक विपन्न परिवारलाई राख्ने गरी तयारी थाल्न मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका छन्। देशकै नमुना बस्तीका रूपमा रहने गरी काम थाल्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भने– ‘बस्तीलाई देशकै मोडलका रूपमा विकास गरिनेछ।’
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
