काठमाडौं, १६ साउन । सरकारले म्यानपावर कम्पनीको इजाजत धरौटी रकम ६ करोड पु-याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुबीच चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै आयोजना गरिएको वृहत व्यवसायिक भेलामा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्व नै ६ करोड धरौटी लिने सरकारको प्रस्तावको पक्षमा उभिएको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका हुन ।
भेलामा अध्यक्ष रोहन गुरुङले बोल्दै गर्दा काँग्रेस पक्षधर व्यवसायीहरुले कार्यक्रममा गुरुङको राजीनामा माग गर्दै प्रर्दशन गरेका थिए । ६ करोड धरौती कम्पनी इजाजतका लागि दिनु व्यवसायी, सरकार र कामदार कसैको पनि हितमा नहुने दावी गर्दै अध्यक्ष गुरुङप्रति आक्रोस समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
गुरुङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट व्यवसायी हुन् । सरकारले म्यानपावर व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने गरी प्रस्ताव ल्याउँदा पनि व्यवसायीहरुसँग कुनै परामर्श नलिएर अध्यक्ष गुरुङले पदको चरम दुरुपयोग गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डकी सदस्य सिता देवकोटाले आरोप लगाउँदै गुरुङको राजीनामा दिन माग गरिन । अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायीको हितमा काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।
मुलुकमा हाल १४ हजार म्यान पावर व्यवसायी रहेका छन् । उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यान पावर कम्पनीले इजाजतका लागि ६ करोड धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेको छ ।
सरकारको सो प्रस्तावको समर्थन गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले अध्यक्ष गुरुङप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले सरकार म्यान पावर व्यवसायलाई पेल्दै अगाढि बढ्न लागि परेको आरोप लगाउँदै मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
