काठमाडौं, १२ साउन । सरकारलाई माग पूरा गर्न समयसीमा दिएर समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिएको राजपा नेताहरूले बताएका छन्। साउन ३ मा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी आफ्ना माग सुनाएका थिए। माग सुनाएको एक साता नाघ्दा पनि सरकारले माग पूरा गर्नेबारेमा समान्य चासोसमेत नराखेको भन्दै राजपाका नेताहरूले सरकारविरूद्ध आक्रोश पोखेका छन्।
सरकारले पार्टीभित्र आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन एउटा मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेपछि राजपा सरकारमा जाने सम्भावना पूरै बन्द भएको छ। फुटाएको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारकै एक राज्यमन्त्रीलाई जिम्मवारी दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। राजपाका एक नेताले ओलीले संघीय फोरमलाई प्राथमिकता दिएको तर राजपालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राजपा नेताहरूले ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। राजपाले संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउने मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। यसैगरी मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने, जेलमा रहेका राजपा कार्यकर्ताको रिहाइ हुनुपर्नेलगायत मुद्दा राजपाले अघि सारेको छ। सरकारलाई समर्थन दिए पनि राजपा सांसदहरू संसद्मा विपक्षी बेन्चमा बस्ने गरेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रप्रसाद यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता लिने निर्णय नभए पनि सरकारको कार्यशैलीसँग पार्टी सन्तुष्ट नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीले भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्रीलाई माग सुनाएका छौं। केही दिन पर्खन्छौं। त्यसबेलासम्म पनि माग पूरा भएन भने हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा जान्छौं।’ राजपा अहिले पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
