काठमाडौं, ११ साउन । गृह मन्त्रालयले खारेजीमा गएका साविकका सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सञ्चालन खर्चको विवरण भुक्तानीका लागि प्रमाणित कागजात पेश गर्न परिपत्र गरेको छ ।
साउन ४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साविकका यातायात समितिको सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट खारेजीपछि यातायात समितिको दायित्वमा पर्ने कर्मचारीको तलबरभत्ता, घरभाडा, पानी बिजुली, दुर्घटना बिमा, उपचार खर्चलगायत प्रशासनिक खर्च भुक्तानीका लागि ३५ दिनभित्र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणित कागजातहरू पेश गर्न यातायात व्यवसायीहरूलाई मौका दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको उक्त परिपत्रसँगै स्वभाविक र प्रमाणित कागजातसहित आएका निवेदनमाथि छानबिन गरी रोक्का गरिएको खाताबाट रकम निकासा गरिने छ । त्यसपछि बाँकी रहेको सबै सम्पत्ति सरकारको खातामा ल्याउने गृहको तयारी छ । साउन ७ गतेको परिपत्रपछि असोज दोस्रो सातासम्म व्यवसायीले प्रशासनिक खर्च दावीको मौका पाउनेछन् । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको प्रक्रियामा जाने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने सरकारले साविकका समितिको रोक्का सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न नै नसक्ने दावी गरे । “सिन्डिकेट खारेजपछि रोकिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सम्भावना नै छैन,” उनले भने, “सरकारले बैंकखाता रोक्कापछि कर्मचारीको तलव/भत्ता, बिमा, स्वास्थ्य उपचारलगायत प्रशासनिक खर्च भुक्तानीका लागि विवरण संकलन गरेको भन्ने बुझेका छौं ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेका अनुसार सवारी दुर्घटनामा घाइते तथा मृत्यु भएका परिवारको उपचार खर्च तथा दुर्घटना बिमाको रकम, समितिको दायित्वमा पर्ने कर्मचारीको तलब/भत्ता, पानी, बिजुली, घरभाडालगायत खर्च भुक्तानीका लागि मात्रै कागजात पेश गर्न व्यवसायीहरूलाई मौका दिइएको स्पष्ट पारे ।
असार ३१ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ तथा दुवै मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकले सिन्डिकेट अन्त्य र सम्पत्ति रोक्कापछि यातायात समितिको दायित्वमा पर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च कटाएर रोक्का सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको उक्त संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार नै सोमबारदेखि लागू हुनेगरी ३५ दिन भित्र प्रशासनिक खर्च दावी पेश गर्न साविकका समितिहरूलाई आह्वान गरिएको हो । सिन्डिकेट गर्दै आएका समितिका नाममा देशभर अर्बौंको चलअचल सम्पत्ति रहेको अनुमान छ । व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा १० अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको गर्दै आएका छन् ।
३५ दिनपछि गृहले वैशाखदेखि रोक्का गरिएको यातायात समितिको सबै चलअचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहको परिपत्रअनुसार सोमबार नै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सार्वजनिक सूचना मार्फत साविकका यातायात समितिहरूलाई सम्पत्ति रोक्कापछि दायित्वमा पर्न आएको सञ्चालन खर्चको यकिन विवरण ३५ दिनभित्र पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार तोकिएको समयभित्र विलभारपाई सहित आएका निवेदनमाथि छानबिन गरी यातायात समितिको दायित्वमा पर्ने खर्च भुक्तानी गरिने जनाएको छ । सरकारले चैत १६ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै यातायात सेवा सञ्चालन गर्दा कम्पनीमार्फत यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थालाई नै आधार बनाएर वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिहरू २०७५ असार ३१ पछि स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि केही व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएपनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघअन्तर्गतका संघ र समितिले सरकारको आदेश पालना गरेका छैनन् ।
महासंघमा अरनिको यातायात समिति, पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी समिति, पृथ्वी राजमार्ग यातायात व्यवसायी समिति, महाकाली यातायात व्यवसायी समिति, नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, संयुक्त यातायात व्यवसायी समिति, अग्नि यातायात व्यवसायी समिति लगायत ३ सयभन्दा बढी सिन्डिकेटधारी समिति अझै पनि कम्पनीमा जान मानेका छैनन् ।
गृहका एक अधिकारीले व्यवसायीको दवाव जतिनै आएपनि सरकारको निर्देशन अनुसार प्रशासनिक खर्च दावी गर्नआउनेलाई रकम निकासा गर्ने र बाँकी चलअचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने स्पष्ट पारे । आजको कारोबार दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
