काठमाडौं, ५ साउन । अनशनको २० औं दिन बिहीबार जबर्जस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याइएका डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सघन उपचार कक्षा (आईसीयू) नजाने अडान राखेपछि उनको स्वास्थ्यस्थिति शीघ्र रूपमा अझै कमजोर बन्दै गएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको गणेशमान सिंह भवनको पुरानै कक्षमा अनशन जारी राखेका डा. केसीलाई छाती दुखिरहेको, श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो भइरहेको र पिसाब फेर्नसमेत सकस भएको उनका सहयोगी चिकित्सकले बताए । उनमा मांशपेसी बाउँडिने, वाकवाकी लाग्नेलगायत समस्या पनि देखा परेका छन् । ‘पिसाब फेर्न शौचालय जान सक्नुहुन्न, सुतेकै स्थानमा दुई÷तीन जनाले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ’, डा. केसीका विद्यार्थीसमेत रहेका सहयोगी नारायण कँडेलले भने, ‘उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिभन्दा पनि आफ्ना मागलाई प्राथमिकतामा राखिरहनुभएको छ ।’ जुम्लाबाट ल्याइएपछि पूर्णरूपमा स्वास्थ्य जाँच गर्नसमेत नमानेका डा. केसीको मुटुको चाल नाप्ने ईसीजी मनिटरसमेत अस्वीकार गरेका छन्।
डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गइरहे पनि सरकारले सत्याग्रहीका मागप्रति चासो देखाएको छैन । शुक्रबार रातिसम्म सरकारका तर्फबाट उनलाई भेट्न कुनै प्रतिनिधि शिक्षण अस्पताल पुगेका छैनन् । यद्यपि, सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच समसामयिक विषयमा शुक्रबार राति अवेरसम्म बालुवाटारमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएका छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नेमा पहलकदमी भइरहेको छ । वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने हो । डा.केसीसँग बसेरै छलफल हुन्छ ।’ डा. केसी भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्दा दमन गर्ने दोषीहरूलाई कारबाही र संसद्मा दर्ता गरिएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने ‘बटमलाइन’ राखेका छन् ।
डा. केसीले आफूलाई शुक्रबार दिउँसो भेट्न आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि आफ्नो बटमलाइनबारे चर्चा गरे । ‘यो सरकारले पनि पुरानै अध्यादेश हुबहु ल्याउनुपर्छ, मेरो भन्नु यत्ति हो’, देउवासँग डा. केसीले भने, ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरिनुपर्छ । अनि बल्ल वार्ता हुन्छ ।’
डा.केसीले कर्मचारी सम्मिलित वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्नुको औचित्य छैन भनेपछि सरकारी वार्ता टोली निष्क्रिय भएको सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले बताए । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीले तीन चरणको वार्ता गर्दासमेत औपचारिक विषयमा प्रवेश नै गर्न सकेको थिएन ।
संसद्मा दर्ता गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारको तर्फबाट विधेयक पेस गर्ने भएसँगै कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेपछि संसद् स्थगन भएको छ ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
