काठमाडौं, ३ साउन । काठमाडौं जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पिडिए मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३१औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो । यो आयोजनामा कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भने समेटिएको छैन ।
अबको पाँच महिनामा काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक सबै नगरपालिकाको फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउन थाल्नेछ । २३ फागुन ०७४ मा उक्त पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसवेला बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले दुई महिनाभित्र अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएका थिए । तर, प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि अन्तिम हस्ताक्षर नभई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पिडिए पारित भएको हो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अन्तिम हस्ताक्षरका लागि दुई महिनाको समय प्राप्त भएको जानकारी दिए । सन् २००९ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्याकेज १ अन्तर्गत नेपवेस्ट कम्पनी छनोट भएको थियो ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन हुने १० नगरपालिका
एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन नाम दिइएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं जिल्लाको एक महानगरपालिका र ९ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, चन्द्रगिरि नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिका र शंकरापुर नगरपालिका रहेका छन् ।
न्यूनतम पाँच महिनापछि फोहोर व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत
आयोजना विकास सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षरपछि नेपवेस्ट कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको काम थालनी गर्नेछ । लगानी बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार अबको दुई महिनामा पिडिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने र थप तीन महिना व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रअन्तर्गत जानेछ ।
वार्षिक १५ करोड रोयल्टी र कर
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरिने उक्त कम्पनीले २० वर्षमा सरकारलाई रोयल्टी र करबापत तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनेछ । जुन औसतमा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ हो । जबकि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । आयोजनाको कुल लागत भने पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले फोहोरमैलाबाट ४ देखि ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । साथै, ग्यास, प्रांगारिक मल उत्पादन गर्नेछ । उठेको सम्पूर्ण फोहोरको बढीमा २० प्रतिशत मात्रै बन्चरे डाँडास्थित ल्यान्डफिलसाइटमा विसर्जन गरिनेछ ।
प्याकेज २ र ३ को पनि पिडिए वार्ताको तयारी
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकासहित ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनोट भएको क्लिन भ्याली कम्पनीसँग पनि चाँडै पिडिए वार्ता गर्ने तयारीमा लगानी बोर्ड छ । फागुन ०७५ मै वार्ताको तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ । बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार पहिलो प्याकेजलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय प्राथमिकता भएकाले केही ढिलाइ भइरहेको छ । ‘तर, अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । प्याकेज २ अन्तर्गत कीर्तिपुर र ललितपुरका सबै नगरपालिका र प्याकेज ३ अन्तर्गत भक्तपुर जिल्ला विभाजन गरिएको छ । दुवै प्याकेजको व्यवस्थापन क्लिन भ्याली कम्पनीले गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पहिलो प्याकेजमा सफल भएपछि त्यहीअनुसार दोस्रो र तेस्रो प्याकेजलाई पनि अघि बढाउने तयारी छ ।
पश्चिम–सेती कार्यान्वयनबारे दुई महिनाभित्र निर्णय गर्न निर्देशन
मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानेबारे पनि छलफल गरेको छ । आयोजना विकासकर्ताका रूपमा रहेको चाइनिज कम्पनीसँग वार्ता गरी आयोजनालाई निर्माण प्रक्रिया थाल्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको छ । चाइनिज कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग छलफल गरी दुई महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको बोर्ड बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निष्कर्षमा पुग्न भनिएको छ ।
कुल ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासकर्ताका रूपमा सन् २०१२ मा सरकारले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन ९सिटिजिआई० सँग समझदारी गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय सिटिजिआईले आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउने विषयमा थप स्पष्ट हुन सरकारलाई पत्र लेखेपछि उक्त कम्पनीसँगको समझदारी कायम राख्ने वा खारेज गर्ने विषय उठेको थियो । यो विषय छलफलमा आए पनि कम्पनीसँगको समझदारी अझै यथावत् रहेको लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । यसअघि नै सिटिजिआईले लेखेको पत्रबारे २५ फागनु ०७४ मा बसेको बोर्डको २९औँ बैठकले सुझाब दिन समिति गठन गरेको र समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाए पनि उक्त समितिको प्रतिवेदनका सुझाब बोर्डले अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटको बुँदा १४५ मा ‘पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको थियो । समझदारी रद्ध नगरी आफ्नै स्रोतले निर्माण गर्ने भनिएकोमा सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो । सरकारले प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा २०१२ मा सिटिजिआई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सौर्य ऊर्जामा २० करोड डलर लगानी स्वीकृत
बोर्ड बैठकले नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन परियोजनाका लागि २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । उक्त लगानी डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टअन्तर्गत हुनेछ । लगानी स्वीकृतसँग उक्त परियोजनाले अध्ययनको काम थालनी गर्न सक्नेछ ।
वार्ता थालिएपछि सम्झौतामा पुग्नै दुई वर्ष
लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच फोहोर व्यवस्थापनबारे आयोजना विकास सम्झौतामा पुग्नै दुई वर्ष लागेको छ । सन् २०१६ देखि बोर्डले वार्ता टोली बनाएर कम्पनीसँग छलफल गरिरहेको थियो । नेपालमा पहिलोपटक र अत्यन्त जटिल भएकाले लामो समय लागेको बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीसँग सन् २०११ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
एक घर–परिवारलाई मासिक शुल्क २१९ रुपैयाँ
लगानी बोर्ड र नेपवेस्ट कम्पनीले तयार गरेको आयोजना विकास सम्झौतामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा एक घरबाट मासिक २ सय १९ रुपैयाँ सेवाशुल्क लिने उल्लेख छ । तर, एउटै घरमा धेरैवटा परिवार संख्या भएमा शुल्क के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । लगानी बोर्डका अनुसार यसको निक्र्योल हुनेछ । कम्पनीले घरबाट फोहोर संकलन गर्नेछ । बाटो, नदी किनार, सार्वजनिक स्थल, मठ–मन्दिरको सफाइको जिम्मेवारी पनि लिनेछ । त्यस्तै, औषधिजन्य फोहोर, स्वास्थ्यलाई असर गर्ने फोहोर र बिजुलीजन्य फोहोरलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
