सरोज थापा
काठमाडौं, २ साउन । सरकारसँग संसदमा दुई तिहाइ भन्दा बढी मत छ । स्थायी र शक्तिशाली रहेको वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि काम गर्न अवरोध छैन । अवरोध भए पनि त्यसलाई पन्छाएर अघि बढ्नसक्ने सामर्थ सरकारमा छन् । तर, शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको भन्दै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरिरहेका छन् ।
सरकार गठन भएको पाँच महिना पुगिसकेको छ । सुशासन र तीव्र आर्थिक विकासको नारा दिएको सरकार पछिल्लो समय आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । सुन काण्ड देखि यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने विषयमा वाइवाइ पाएको सरकारले यी विषयलाईसमेत निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन ।
सूरुवाती दिनमा चर्का नारा र आश्वासन बाँडे पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । त्यसमाथि चित्किसक गोबिन्द केसीको अनसन, निषेधित क्षेत्र घोषणा तथा मन्त्रिहरुको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले सरकारलाई थप विवादमा तानेको छ । प्रतिपक्ष दलले पनि यीनै मुद्धालाई आधार बनाएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
जसले सरकारलाई दबाब पर्नु स्वभाविक हो । तर, यस्ता विषयलाई वार्ता र संवादको माध्यममार्फत निकास खोज्नुको साटो शक्तिशालि सरकारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षामा उत्रन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुले सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
प्रतिपक्ष दलले अनावश्यक विषयलाई उछालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ । प्रतिपक्ष सरकारको विरोधमा उत्रनु र आलोचना गर्नु स्वभाविक हो र प्रतिपक्षको धर्म पनि हो । प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई निराकण गर्नु सरकारको दायीत्व पनि हो । कमजोरी लुकाएर होइन सरकारले राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नसक्नुपर्छ । विश्लेषकहरु भने सरकारको कार्यशैली नै ठिक नभएको तर्क गर्छन ।
विश्लेषक केशव दाहाल प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यत्तिले उत्तेजित भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले प्रतिरक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पनि अपरिपक्व भएको उनको टिप्पणी छ ।
