काठमाडौं, २९ असार । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका दुई जनालाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले दुवै पक्षसँग छलफल नभएसम्मका लागि नेपाल दूूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले उनीहरुको स्थानमा अर्को नियुक्ति गर्न नपाउने भएको छ ।
सर्वोच्चले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण एक साताभित्र लिखितरुपमा पेश गरी छलफलमा आउन समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २० गते बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति भदौ १४ गतेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि झा, मिश्र लगायत पाँच जनाले पुर्नबहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बाँकी तीन जनाको आज सुनुवाई हुने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध झा र मिश्रका अलावा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले रिट दायर गरेका थिए ।
