काठमाडौं, ६ असार । समयमा काम नगरेको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरिरहेको छ । गृह प्रशासनले निर्माण क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायी पक्राउ र कारबाही गरिरहेको छ ।
तर, कुनै पनि आयोजनाहरुमा संलग्न सबै पक्षहरुले सम्झौता डकुमेन्टमा तोकिए अनुसार आ–आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरे/नगरेको अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी पक्राउ गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, निर्माण व्यवसाय ऐन, मौलिक हक समेतको खिलाफमा रहेको भन्दै व्यावसायीले विरोध गरेका छन् ।