काठमाडौं, ४ असार । ब्यापारीहरुले कृतिम अभाव र कालोबाजरी गर्दा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अत्याधिक मूल्य बृद्धि भएको छ । मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको सरकारको दाबी छ । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने सरकारी अनुगमन औपचारिकतामै सिमित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अहिले बजारमा हरेका सामाग्रीको मूल्य बृद्धि भएको छ । नुन देखि दाल, चामल तरकारी, चाउचाउ, विस्कुट लगायतका खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । मूल्य बृद्धिका कारण विपन्न वर्गका परिवारलाई छाक टार्नै धउधउ परेको छ । अस्वभाविक मूल्यबृद्धि भएको भन्दै चौतर्फि आलोचना भएपछि सरकारले अनुगमनलाई तीब्रता दिएको दाबी गरेको छ । तर, सरकारी अनुगमन प्रभावकारी देखिएको छैन । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि स्रोतसाधनको कमी र कानुनी जटिलताका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने सरकारी अनुगमन चर्चा कमाउन र औपचारिकता निर्वाह गर्नका लागि मात्र भएको टिप्पणी गर्छन । नीति बनाउने तर, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म औपचारिक अनुगमनले मात्र कुनै प्रभाव नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायीत्व हो । बजारमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको दैनिकी सहज बनाउने कर्तव्य पनि सरकारकै हो । तर, बजारमा ब्यापारीहरुले मनोमानी मूल्यबृद्धि गर्दा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । औपचारीक अनुगमन भन्दा पनि नीतिगत सुधार गर्दै नागरिकलाई सुविधा दिन र बजारमा देखिएको विकृति रोक्न सरकारले दातरुकता देखाउनु जरुरी छ ।
