तेजना पण्डित
काठमाडौं, २० जेठ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेट आएसँगै व्यापारीहरुले मनोमानी रुपमा खाद्य वस्तुको मूल्यबृद्धि गरेका छन् । उपभोक्ताले आकस्मिक रुपमा मूल्यबृद्धि भएको भन्दै गनासो गर्न थालेपछि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न सुरु गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।
सरकारले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे लगत्तै व्यापारीहरुले खाद्य वस्तमा अस्वभाविक रुपमा मूल्यबृद्धि गरे । दैनिक उपभोग्य बस्तु चामल, दाल, तेल लगायतका बस्तुमा मूल्यबृद्धि गरियो । तेलमा प्रतिकार्टुन २०० रुपैयाँ तथा चामलमा २५ केजीको प्याकमा सय देखी एकसय ५० भन्दाबढी मूल्य तिर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । त्यस्तै अन्य उपभोग्य बस्तुमा पनि मनोमानी रुपमा मूल्यबृद्धि भएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने भने अस्वभाविक मूल्य बृद्धि हुनुमा सरकारनै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य हुँदासमेत अनुगमनलाई तिब्रता नदिइनुले सरकार र व्यापारीको मिलेमतोमै मूल्यबृद्धि भएको उनीहरुको दाबी छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोत्ता हित संरक्षण विभागले भने आइतवारदेखि बजार अनुगमन सुरु गरिएको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा दोषि देखिए त्यस्ता व्यापारीलाई कडा कार्बाही गरिने विभागको भनाइ छ ।
साना व्यापारीहरुले भने सरकारी अनुगमन औपचारिकतामात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ठूला व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिने र अनुगमनको नाममा साना व्यापारीलाई मात्र दुःख दिएर मूल्य बृद्धि नियन्त्रण नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा संघीय संसदमा छलफल जारी रहेकै अवस्थामा मू्ल्यबृद्धि हुनलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । मौका मिल्ने वित्तिकै मनोमानी मूल्य बृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाडसेक्ने व्यापारीहरुलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय सक्रिय हुन जरुरी छ ।
