चरिकोट, २६ जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले करिब २ अर्ब बराबरको विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने दोलखाका २२ ठेकेदारलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको विवरण माग गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले २२ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जनाएको हो ।
करिब ८ वर्षदेखि विकास निर्माणका योजना अलपत्र पारी काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको विवरण तयार गरी कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिए । ती ठेकेदारलाई राज्यको लगानीमा र आमनागरिकले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक सेवाउपर खेलबाड गरेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रशासनले सिफारिस गरेको विवरणअनुसार २०६७ सालमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएका कामसमेत अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । ती ठेकेदारले त्रिदेशीय सडक, पक्की पुल, स्वास्थ्यचौकी तथा वन कार्यालयको भवन तोकिएको समयभन्दा करिब ८ वर्षसम्म ढिला गरेको कारण कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
रौता÷महादेव ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) भीनपा-९, लाँकुरीडाँडा दोलखा, रामेछाप÷न्यु सताक्री जेभी चाबहिल-७ काठमाडौं, सुनौलो÷खिम्ती÷भण्डारी विल्डर्स जेभी सिनामंगल काठमाडौं, सोवर्ण निर्माण सेवा राम्चे सिन्धुपाल्चोक, श्रेष्ठ समानान्तर जेभी बत्तीसपुतली काठमाडौं लगाएतका निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
