काठमाडौं, २५ जेठ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्न व्यवसायीलाई चार भागमा बर्गीकरण गरिएको छ ।
बजारमा नियमित नआउने, कारोवारमा संलग्न नहुने, विदेशमा बसेर अरुलाई नै व्यवसाय गर्न लगाउने वा भाडामा पसल दिने क्रम बढेपछि किसान, व्यापारी र कृषि बजार निर्देशनालयको बोर्ड बैठकले सिन्डिकेट तोड्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सुरुमा एउटाले स्टल लिएको र पछि अर्कै व्यक्तिलाई भाडामा लगाएर कमिशन खाने गरेको पाइएपछि यसबारे किसान, व्यापारी र कृषि बजार निर्देशनालयले छानबिन गरी निर्णय लिएको बताएको छ ।
शुक्रबार बसेको निर्देशनालयको बोर्ड बैठकले व्यवसायीहरुलाई रातो, निलो, पहेँलो र सेतो गरी चार भागमा बर्गीकरण गरेको छ । बजारमा नियमित नआउने, कारोवारमा संलग्न नहुने, विदेशमा बसेर अरुलाई नै व्यवसाय गर्न लगाउने वा भाडामा पसल दिने व्यवसायीलाई रातो स्टिकरले संकेत गरिएको छ ।
बजारमा कहिलेकाँही उपस्थित हुने र आफन्तबाट बजार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई निलो र आफै उपस्थित भएर पनि अरुसहित राखेर कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई पहेँलो स्टिकर दिइएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सेतो स्टिकर भने बजारमा राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई दिइएको छ । रातो पाउनेमा ९९, निलो पाउनेमा १ सय ३१, पहेँलो २ सय ९ र सेतो १ सय ५९ व्यवसायी छन् ।
यसअघि बजार व्यवस्थापन समितिले गठन गरेको उपसमितिले ३ सय ३८ व्यवसायीलाई कार्बाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । यसरी कारबाहीको सूचीमा पर्नेमा बहुउद्देश्यीय भवन र टहराभित्र रहेका व्यवसायी छन् ।
कार्बाहीमा पर्ने भएपछि व्यावसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए । किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म आइपुग्दा धेरै महंगो हुने गरेको, तीन चार तहका विचौलिया सक्रिय रहेको, बजार र स्टल कब्जा गर्ने, एउटा स्टलको ठाउँ हेरी ८ देखि १० हजार मात्र बजार व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउने र विचौलियाले २ लाखसम्म खाने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।
त्यस्तै शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले रातो स्टिकर पाउने व्यवसायीले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए इजाजत खारेज गरेर सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निलो स्टिकर पाएकासँग प्रमाणसहित स्पटिकर माग्ने तथा पहेंलोलाई सचेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि कालिमाटीको अनुगमन गर्दै कृषी मन्त्री चक्रपाणी खनालले व्यवस्थापन समितिलाई बोलाएर सुधारसहितको सुझाव माग गरेका थियो । तर, आफैँ कार्बाहीमा पर्ने भएपछि व्यवसायीले बिहीबार समितिको कार्यालय घेराउ गर्दै नारावाजी गरेका थिए ।
