सरोज थापा
काठमाडौं, २४ जेठ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दलको प्रत्येक तहमा कम्तिमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर, संघीय संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त कुनै पनि दलले केन्द्रय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएसँगै फेरि महिला प्रतिनित्वको बहस सुरु भएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि अब संघीय संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने चार वटा पार्टी मात्र छन् । संसदमा करिब दुई तिहाई मत रहेको नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा भने कानुन बमोजिम महिला प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् ।
आयोगले पनि प्रतिबद्धताको आधारमा दल दर्ता गरिदिएको छ । नेकपाको दर्ता भएसँगै महिला प्रतिनिधित्वको बहस सुरु भएपछि भने आयोगले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशन दिएको छ।
महाधिवेशनबाट ऐन बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका दलहरु आयोगको निर्देशन पछि अप्ठेरोमा परेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा ४ ले राजनीतिक दलको प्रत्येक तहमा कम्तिमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ ।
तर, सोही ऐन बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि दलले एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व गराएका छैनन् । यस बिषयमा नेकपाका नेतृलाई सम्पर्क गर्दा बोल्ने रुची देखाएनन् ।
हाल राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका चार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७५ जनामात्र अर्थात १७ दशमलब ६८ प्रतिशत मात्र महिला प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेसको ७५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या १६ अर्थात २१ दशमलब ३३ प्रतिशत छ ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्य समिति नै भद्रगोल छ । ६ वटा पार्टी मिलेर एकीकरण हुँदा पेश गरिएको ८ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या १ सय २९ मात्र छ ।
संघीय समाजवादी फोरमको २ सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या २८ मात्र छ । जुन १० दशमलब ४४ प्रतिशत हो । महिला सहभागिता मात्र नभएर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारलाई पनि केन्द्रिय समितिमा पार्टीहरुले नजरअन्दाज गरेका छन् ।
