काठमाडौं, ३१ बैशाख ।
सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका सबै पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा बाँध्न नयाँ नीति तथा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्न सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न ३७ बुँदे मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरले जानकारी दिए । यो नीतिगत मार्गदर्शन पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । मार्गदर्शनअनुसार अब मन्त्रालय, विभाग र मन्त्री, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले आफूनिकटलाई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ ।
यसअघि मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विभागका महानिर्देशकलगायत कार्यालय प्रमुखहरूले मनोमानी रूपमा आफ्ना भाइबहिनी, सालासाली, आसेपासे र निकटलाई आफ्नो तजबिजीमा सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका थिए । वर्षौंदेखि भीआईपीहरूले स्थायी दरबन्दीमा पनि करारमा नियुक्ति गर्दै आफू निकटलाई जागिर खुवाउँदै आएका छन् । अहिले पनि यो क्रम जारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करारमा नियुक्त कर्मचारीको संख्या ३२ हजारभन्दा बढी छ । उनीहरूकै कारण राज्यकोषमा वार्षिक ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आर्थिकभार परिरहेको छ । यससँगै अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकाय र सरकारी कोषबाट गरिने खर्च वस्तुगत र औचित्यका आधारमा मात्र हुने गरी सार्वजनिक खर्च र कोषमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
