सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो । वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री सहर बनाउनका लागि २०७६ साउनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० वटा साइकल खरिद गरिएको थियो ।
साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको प्रयोगका लागि खरिद गरिएको थियो । वातावरण मैत्री सहरको पहिचान दिने उद्देश्यसँगै इन्धन खपत कम गर्न कर्मचारीले कार्यालय आउजाउ गर्न साइकल चढ्ने निर्णयका साथ साइकल मैत्री अभियान थालिएको थियो । यद्यपि उक्त अभियानले सार्थकता भने पाएको छैन ।
अभियानको थालनी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सुरु गरी सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई साइकल बाँड्ने योजना थियो । तर, यो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणासमेत गर्यो ।
सोही आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानी सहरलाई धुलो धुवाँमुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्यूनीकरणका लागि सुलभ र सहज विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सुब्बाकुना–बाँङ्गेसिमलसम्म साइकल मार्ग र वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री तथा साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ । कार्यालय आवतजावत गर्नका लागि साइकललाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
तर, पनि प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको साइकलमैत्री सहर निर्माणको महत्वकांक्षी योजनाको काम अहिलेसम्म सुरुवात नै हुन सकेको छैन । त्यो बेला खरिद गरिएका साइकलसमेत अहिले प्रयोग हुन छाडेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको स्वीकार गरेको छ । कार्यालयका उपसचिव केशव प्रसाद उपाध्यायले केही साइकल प्रयोग भएको तर योजनालाई लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन नसकिएको बताए ।
मोटरसाइकल खरिद गर्ने बजेटले एकमुष्ट रूपमा साढे चार लाखमा १० वटा साइकल खरिद गरिएको थियो । ‘म आफै पनि साइकल चढ्छु,’ उनले भने, ‘अरू साथीहरूले पनि साइकल प्रयोग गरिरहनुभएको छ । साइकल प्रयोगले गर्दा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्य र साइकल प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुगेको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा साइकल मार्गका लागि भनेर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभएरै फ्रिज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सुब्बाकुना–बाङ्गेसिमल सडक साइकल मार्ग बनाउने भनिएको संघअन्तर्गत पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा जान नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकृत भीम बहादुर कार्कीले बताए ।
