काठमाडौं, २५ वैशाख । मुलुकमा समृद्धिको बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका भाषणमा समृद्धि भन्ने शब्द छुट्दैन । यद्यपि, समृद्धिका लागि चाहिने राजनीतिक कार्यसूचीको बहसमा भने मुलुक अहिलेसम्म प्रवेश गर्न सकेको छैन । यस्ता बहस अध्ययन, अनुसन्धानका निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म हचुवाकै भरमा मात्रै भइरहेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचनमा जनताको मन जितेका एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार छ । ऊसँग संसदको तीन चौथाई सांसदको समर्थन छ । राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरेर बनेको सरकार यति बलियो भएपछि उसले दिएको नारामा आम नागरिकको विश्वास जोडिनु अस्वभाविक पनि होइन ।
हाम्रोजस्तो खुल्ला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको देशमा आर्थिक विकाशमा निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका रहन्छ । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीसम्मले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा यातायात व्यवसायीको विषयलाई लिएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नै तर्सिने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन् भने उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव व्यवसायीहरुलाई नछोड्ने बताएका छन् । यी सबै अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र अन्तमा पूँजी पलायनको खतरा हुने प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको तर्क छ।
त्यसो त, एमाले–माओवादीकै नेताहरु पनि निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति आउन नहुने बताउँछन् । मुलुकका कुनै पनि क्षेत्रबाट विकृति हटाउन सरकारले गरेका केही प्रयास निकै स्वागतयोग्य भएपछि अलि बढी हौसिएर उसले समग्र निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरिरहेका व्यवसायीहरु बताउँछन् । अर्थ विद्हरु पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।
