काठमाडौं, २५ बैशाख । संघीयता कार्यान्वयन खर्चिलो हुने देखिएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम्तीमा ३ खर्ब ठूलो बनाउने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका तल्लो तहलाई ठूलो रकम केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढ्ने संकेत देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको पूर्ववजेटकालीन अन्तक्र्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत परिचालन निकै चूनौतीपूर्ण हुने भन्दै पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो लिँदै गएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको गभर्नर डा. नेपालको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले आगामी बजेटमा मूलतः आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्वन गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने, नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्ने लगायतमा जोड दिएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । न्यूनतम तीन खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहलाई दिए पनि आगामी बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । कार्यान्वयन गर्न सकिने र महत्वपूर्ण आयोजनामामात्रै बजेट विनियोजन गनुपर्ने गभर्नर डा. नेपालले जोड दिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक खर्च कटौती, गैरबजेटरी विकृतिमा न्यूनीकरण, राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। बजेट अनुशासनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले मितव्ययिता नीति ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
