काठमाडौं, १७ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षकालागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम आकारको १४ खर्ब ७४ अर्ब बराबरको बजेट बिहिबार संसदमा पेश भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, रोजगार ,कृषि र आर्थिक क्षेत्र रहेको छ । साथै, बजेट वक्त्वय पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको अर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताउनु भएको छ ।
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण अपेक्षित भन्दा निकै कम २.३ प्रतिशतमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थीक वृद्धिदर रहेको छ । चालू आर्थिक वषको आर्थिक वृद्धि कोरोनाका कारण खुम्चिए पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च नै राख्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने तथा मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशत नै रहने अनुमान बजेटको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागी १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट आएको छ जुन चालू वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
आगामी वर्षका लागि चालू खर्चका लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चका ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्षमा ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । नपुग स्रोत परिचालनका लागि ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१.८५ प्रतिशतले बजेट बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पर्याएको छ । जसलाई निकै सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने सुनको मूल्यमा भन्सार बढाएको छ । जसको कारण सुनको मूल्य बढ्ने छ । यस्तै सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धन बाहेक पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने कर बढाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको हुँदा राजस्वको बढाउनको लागि पेट्रोलिमय पदार्थको कर बढाइएको हो । यसले उपभोक्ताले अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्यको लाभ भने लिन पाउने छैनन् । सरकारले यो पटकको बजेटमा सवारीसाधनको करहरुमा परिवर्तन गरेको छैन । जसको कारण सवारीसाधनको मूल्य परिवर्तन हुने छैन ।
यसबाहेक सरकारले एक दर्जन वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क घटाएको छ । उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको अन्तर केही कमी भएको छ । जसले गर्दा विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरुको मूल्य बढ्ने छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रू. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरिने बजेटले बताएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छूट दिइएको छ । निजीक्षेत्रलाई अल्पकालीन राहत दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने बन्दाबन्दी अवधिभरको रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नु भएको छ ।
