२५ महिनापछि विधान सम्झिएका देउवा आफू निकटलाई मनोनयन गर्ने तयारीमा, जसरी पनि रोक्ने पौडेल पक्षको दाउ
काठमाडौं, २० वैशाख । पदाधिकारी मनोनयनबारे देखिएको विवादले कांग्रेसमा जटिल रुप लिँदै गएको छ । सभापति देउवा विधानअनुसार दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम २५ महिनापछि गर्न अग्रसर हुनु र अर्को पक्षले त्यसलाई रोक्न खोज्नुले कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको हो ।
विधानअनुसार महाधिवेशन सकिएको दुईमहिनाभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी मनोनयनको काम सक्नुपर्ने हो । तर, २५ महिनासम्म पदाधिकारीमा देउवा एक्लै छन् । निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएसँगै पार्टीभित्र चर्को आलोचना हुन थालेपछि देउवाले आफू निकटका नेतालाई पदाधिकारीमा मनोनयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
उनले विमलेन्द्र निधिलाई उपभासपति, पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री र डाक्टर प्रकाशरण महतलाई सहमहामन्त्री बनाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि अर्का नेता रामचन्द्र पौंडेल पक्षले विधानको सहारा लिएरै त्यसलाई रोक्न खोजेको छ ।
पौडेल पक्षले केन्द्रीय पदाधिकारीबारे जान्ने अधिकार आफ्नो पनि भएको भन्दै सभापतिले एकलौंटी निर्णय गरे त्यसबाट सभापतिलाई नैं अप्ठेरो पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
देउवा पक्षले औपचारिक रुपमा नभनेपनि अनौपचारीक रुपमा भने पौडेलले विधानको दफा देखाएर गरेको विरोधलाई हल्का रुपमा लिएको देखिन्छ । पौडेल पक्षले सहमहामन्त्री पाउन वार्गेनिङ गरिरहेको देउवा पक्षको तर्क छ । तर, पौडेल पक्षलाई पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न देउवा तयार छैनन् ।
देउवा पक्षले पदाधिकारी बैठकमा बहुमतको कुरा गरेपनि नेपाली कांग्रेसको विधानले पदाधिकारी बैठकको कुनै व्यवस्था गरेको छैन । विधानले महाधिवेशन, महासमिति बैठक, केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिको मात्र बैठकको व्यवस्था गरेकाले उसको तर्कले नियत प्रष्ट पारेको छ ।
तर, विधानको व्यवस्था देखाएर विरोधमा रहेको पौडेल पक्षले सहमहामन्त्री लिएर भोलि देउवाको निर्णयमा सहिछाप लगायो भने उसको पनि नियत उदांगो हुने नै छ । अब देउवालाई दुइ महिनामा गर्ने काम २५ महिनामा भएपनि गरेर देखाउने चुनौती छ भने पौडेललाई विधानको आड लिने वा सहमहामन्त्रीको पद लिएर बदनाम हुने छनौटको विषय छ ।
विधिको शासनको कुरा गरेर नथाक्ने कांग्रेसमा बल्ल विधि विधानको बहस सुरु भएको छ । यसले कांग्रेस सुधार वा भागबन्डा कता जान्छ भनेर पनि प्रस्ट पार्ने छ ।
