काठमाडौं, ७ वैशाख । सरकारले यातायात व्यवसायलाई कम्पनी ऐनमार्फत् दर्ता र नविकरण गराउने निर्णय फिर्ता लिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायलाई कम्पनी ऐनमार्फत् दर्ता र नविकरण गराउने सरकारको निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारको सो निर्णय फिर्ता गर्न दवाव दिँदै आफूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका यातायात व्यवसायीहरुलाई उनले आन्दोलनको कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिएर आए आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन स्थगित गरे आम जनता र संचार माध्यम समेत खुशी हुने दावी गरे । यता, व्यवसायीहरुले भने सरकारको निर्णय व्यवसायीहरुको हितमा नरहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिएका छन् ।
सरकारको निर्णय व्यवसायीहरुको हित विपरित आएकाले फिर्ता लिन ज्ञापन पत्र बुझाउनु परेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । महासंघले सरकारले मध्यम वर्गका व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी निर्णय लिएको भन्दै फिर्ता लिन दवाव दिँदै आएका छन् ।
सरकारले यातायातसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई कम्पनी ऐनमार्फत् दर्ता र नविकरण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले सो निर्णय फिर्ता नभए देशभर सवारी साधन समेत नचलाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।