काठमाडौं, ६ बैशाख । न्यायका लागि अनशन बस्दा मृत्यु भएका गोरखा फुजेल–७ का नन्दप्रसाद अधिकारीको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ४३ महिनादेखि अलपत्र छ।
कान्छो छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंको वीर अस्पतालमा अनशन बसिरहेका बेला ३ सय २९ दिनमा २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसादको निधन भएको हो। नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामाया भने अस्पतालमै अनशनरत हुनुहुन्छ,। दुवैले सँगै अनशन शुरू गर्नुभएको थियो। घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही नभएको भन्दै परिवारले अझैसम्म शव उठाउन मानेको छैन।
शवको दाहसंस्कार नहुँदा काजकिरिया पनि भएको छैन। वीरमा अनशनरत गंगामायाले पनि दोषीलाई कारबाही नगरिएसम्म अनशन नतोड्ने अडान राख्नुभएको छ। कृष्णप्रसादको २०६१ साल जेठ २४ गते माओवादीले हत्या गरेको थियो। एसएलसी परीक्षा सकेर चितवन हजुरआमाका घरमा आएका बेला माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी लगेका थिए। भाइको हत्या भए पनि दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् भनेर संघर्ष गर्दागर्दै एक मात्र दाजु नूरप्रसाद पनि केही वर्षदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ।
हत्यामा संलग्न भएका भनिएका छविलाल पौडेल, भीमसेन पौडेल, कालिप्रसाद अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, सुभद्रा अधिकारी, परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, जानुका पौडेल, विष्णुप्रसाद तिवारी र रुद्र आचार्यले चितवन जिल्ला अदालतमा बयान दिइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल पुस ६ गते छविलाललाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु भनेर आदेश दिए पनि छविलाल त्यसपछि बेपत्ता हुनुहुन्छ। छविलालबाहेक अरूले तारेख धाइरहेका छन्।
२०७० चैत ३० गते सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनमा अभियोग दर्ता भएको थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तिम सुनुवाइ भएर बहस नोटसमेत झिकाइसकेपछि पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवर हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि कविराज न्यौपाने र कुलप्रसाद शर्मा आइसक्नुभएको छ। यो घटनालाई नजिकबाट हेर्दै आउनुभएका नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले सरकारले चाहेमा मात्र कारबाही हुने तर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व उदार नभएको बताउनुभयो।
पहिलो कुरा दोषी हो भन्ने टुंगो लागेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, अपराध गर्नेले राजनीतिक संरक्षण पाउनुहुँदैन’, अर्यालले भन्नुभयो– ‘व्यक्ति को पर्छ र कुन पार्टीलाई घाटा होला भनेर न्यायको निर्णय गर्न मिल्दैन, अपराध गर्नेलाई उल्टै प्रोत्साहन गर्ने वातावरणले प्रश्रय पाउनु सदाका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।’
अर्यालले यस्तै परिस्थिति अघि बढ्ने हो भने गंगामायाको मृत्यु पनि अस्पतालमै हुने खतरा रहेको बताउनुभयो। गंगामाया वीरको क्याबिनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिने गरेका छन्,। कसैले गंगामायालाई भेट्न गए नाम लेखाउनुपर्छ। द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको छानविन गरी न्याय उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गरेको छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार स्थापना भएका यी आयोगले समयमा काम गर्न नसकेपछि कार्यकाल थप गरिएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७४ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले त्यस बेला द्वन्द्वको अवधिको अवधिभर दुवै पक्षबाट भएका बेपत्ताको मात्र अभिलेख राख्ने गरेको छ भने अरू घटनाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित छन्। मेलमिलाप आयोगमा ५२ हजार निवेदन परेको सदस्य डा। माधवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले न्यायका लागि लामो समयसम्म अनशन बस्नु र ज्यान नै जोखिम पार्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
थापाले जुनसुकै सरकार आए पनि जनताले न्याय पाउने हक भएकाले सरकारको चासो त्यतातर्फ बढी हुनुपर्ने बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै खाले समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो। ‘सरकार सबैलाई न्याय गर्ने पक्षमा छ, कानुनी राज्यको महसुस गराउँछौं’ –मन्त्री तामाङले भन्नुभयो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा खवर छ ।
