काठमाडौं, २ बैशाख । गत चैत २९ देखि खारेज हुने भनिएका जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालय आगामी असारसम्म रहने भएका छन्। गत चैत २९ गते जिल्लाका विषयगत कार्यालय खारेजी गर्दा प्रक्रियागत रुपमा जटिलता उत्पन्न भएपछि साउनसम्म यथावत् रहने भएका हुन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले आगामी असारसम्म जिल्लाका अधिकांश विषयगत कार्यालय कायम रहने बताए। अधिकांश विषयगत कार्यालयले असारसम्मका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘ती कार्यालयहरूलाई असारसम्म बजेट गएको छ। त्यसैले असारसम्म अधिकांश विषयगत सरकारी कार्यालय रहनेछन्।’ उनका अनुसार साउनपछि विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन्।
यद्यपि विषयगतगत कार्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको पनि दाबी गरे। सरकारले यसअघि सरकारले चैत २९ देखि जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालयको साइनबोर्ड हटाउने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो। तर चैत २९ देखि नै जिल्लाका सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गरी त्यहाँको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न समस्या देखिएको थियो। त्यस्तै विषयगत कार्यालयका कर्मचारीले कहाँ हाजिर गर्ने विषयमा समेत अन्योल उत्पन्न भएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तारण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। चैत २९ गते सो ऐन लागू भएको ६ महिना पूरा भएको छ। ऐनमै ६ महिनाभित्र विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले विषयगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अन्योलमा छन्।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उत्पन्न भएको जटिलता हटाउन चैत २९ गतेदेखि चलअचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी असारसम्म कायमै राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
