मोहम्मद ईजहार शेष
नवलपरासी, ३० चैत । नवलपरासीमा खारेज भएका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गाभिन थालेका छन् । कानुनको अभावमा अधिकांश जिल्लामा हस्तणतरण हुन नसकेपनि नवलपारासीमा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएका छन् । स्थानीय तहमा गाभिए पनि कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार नीति निर्माणको अभावले कामकाज भने प्रभावित भएको छ ।
नवलपरासिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय स्थानीय तहमा हस्ताणतरण भएको छ । गत चैत २८ गतेबाट विषयगत कार्यालयहरु स्थनीय तहमा हस्ताणतरण गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार विषयगत कार्यालय स्थनीय तहमा गाभिएको हो ।
नवलपरासीमा कृषि विकास कार्यालय, पशुु, डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तानतरण भएको छ । तर आवश्यक कर्मचारी, पुर्वाधार र नीति नियमको आभावले काम गर्न कठिन भएको छ ।
कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गाभिएपछि आवश्यक कर्मचारी, पुर्वाधार र नीति नियम बनाएर काम गरे विकास निर्माणले गति लिनेमा खारेज भएका कार्यालय प्रमुखहको भनाई छ ।
विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गाभिए पनि पूर्व तयारी नभएका कारण स्थानीय तह अन्यलोमा छन् । केन्द्र सरकारले नीति नियम बनाएर कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले आग्रह गरेका छन् ।
