कविता कार्की
काठमाडौं, २७ चैत । नियमनकारी निकाय निरिह बन्दा शिक्षाको नाममा व्यापार गर्ने धन्दा फस्टाउँदो छ । काठमाडौंका केही नीजि विद्यालयले सरकारी मापदण्डको धज्जी उडाउँदै विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् । जसका कारण अभिभावक र विद्यार्थीहरु भने ठगिएका छन् ।
लगानी गरेपछि प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर, विद्यालय व्यापार गर्ने थलो मात्र होइन, यो त शिक्षाको मन्दिर हो । विद्यालय सञ्चालकहरुलाई न त नियम कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार छ न सामाजिक उत्तरदायीत्व भूल्न नै मिल्छ । तर, काठमाडौंमा केही नीजि विद्यालयले भने यसलाई व्यापारिक थलो बनाएका छन् । जसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेका छन् ।
विद्यालयहरुले भर्ना, लाइब्रेरी, परिक्षा, रजिष्ट्रेशन, शिक्षण सामाग्री, खेलकुद, अतिरिक्त कार्यक्रम लगायत विभिन्न शिर्षकमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले तोकेको भन्दा कैयौं गुणा बढी रकम असुली रहेका छन् ।
निर्देशिकामा भर्ना बापत दुई महिना बराबरको शुल्क मात्र लिन पाइने र भर्ना गर्दा १ महिना भन्दा बढीको मासिक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश विद्यालयले यो व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन् ।
विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुल गरेर ठगी गरेको भन्दै अभिभावकहरुले बढी शुल्क लिने विदालयलाई कार्बाही गरी बढि लिइएको शुल्क फिर्ता गराउनुपर्ने अभिभावकहरुको भनाइ छ ।
नीजि तथा आवासीय विद्यालयको छाता संगठन नेशनल प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही भने विद्यालयहरुले निर्देशिकाले तोकेबमोजिककै शुल्क लिएको दाबी गर्छन् । अभिभावकलाई सन्तुष्ट पारेर लिएको शुल्क विद्यालय सञ्चालन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भएको उनको तर्क छ ।
