काठमाडाैँ, २० चैत । कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीति बनाउन लागिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार कानुन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले न्याय सेवामा भएको भ्रष्टाचार जोड्दै जाने हो भने देशको बार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने बताए । दातृ निकायबाट कानुनी साहयताको लागि आउने रकम समेत दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले सन् २०१६ मा मात्र कानुनी सहायता वापत आएको ४ अर्ब भन्दा बढी रकम न्यायसेवाका कर्मचारीले वैदेशीक भ्रमण लगायतमा खर्च गरेर दुरुपयोग गरेको बताए । यस्ता विकृति रोक्न सरकारले नीति बनाउन लागेको उनले स्पष्ट पारे ।
क्षणिक प्रभावमा अन्तरिम आदेश हुनथाले त्यसबारे न्यायपरिषदले गम्भीर अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । उनले कानुनी सहायता नीतिमा परिमार्जन गरेर कम आम्दानी हुने तथा हिंसाबाट पीडित, अपाङ्ग, महिला र बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकलाई वडाको सिफारिस विना नै कानुनी सहायता दिने बताए ।
मन्त्री तामाङले प्रदेश सम्बन्धी २२ वटा कानुनको मस्यौदा मध्ये ५ वटा नमुना कानुन तयार भइसकेको भन्दै आजैबाट प्रदेशमा पठाउने जानकारी दिए । साथै बाँकी १७ वटा नमुना कानुन एक हप्ताभित्र तयार पर्ने उनको भनाइ छ ।
