साउन २६, काठमाण्डौं ।
अर्थविद् रामेश्वर खनालले सुशासन कायम हुनेगरी स्थानीय तहको ऐन, कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ ।
पूर्व अर्थ सचिव समेत रहनु भएका खनालले स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि कानुनीमै किटान गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औल्याउनु भयो । विहिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘स्थानीय तहको शासन संचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई कुन रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा विधेयकले कुनै चासो नदिएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले स्थानीय तहलाई अन्यौलमा राख्ने काम नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो ।
अर्थविद् खनालले स्थानीय तह अव मुलुकको शासन सत्ताको केन्द्र भागमा रहेकोे स्मरण गराउँदै सोही अनुसारको व्यवहार केन्द्र र प्रदेश सभाबाट हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो ।
