काठमाडौं, १६ चैत । सरकारले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखा पनि थपिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या २ सय ३२ पुर्याइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १ सय ९८ दरबन्दी थियो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निजी सचिवालयमा कर्मचारी संख्या कटौती गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ वटा महाशाखा थपिएका छन्। थप गरिएकामा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखा, प्रादेशिक समन्वय योजना महाशाखा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक समन्वय महाशाखा छन्। यस्तै लगानी तथा रोजागार प्रवद्र्धन महाशाखा र पूर्वाधार विकास महाशाखा थपिएका छन्। कानुन महाशाखालाई टुक्र्याएर कानुन तथा फैसला महाशाखा र मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखा बनाइएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, सामाजिक विकास महाशाखासहित अब ११ महाशाखा कायम भएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ वटा मात्र महाशाखा थिए ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखाको संख्या थपिए पनि अन्य २० मन्त्रालयमा भने महाशाखाको संख्या कटौती भएको छ। २० वटा मन्त्रालयमा १० वटा महाशाखाको संख्या कटौती गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक २० मन्त्रालयमध्ये १५ मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने ४ वटा मन्त्रालयमा दरबन्दी बढाइएको छ। एउटा मन्त्रालयमा दरबन्दी यथावत् राखिएको छ। दरबन्दी बढाइएको मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय ७५ बाट ८५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ६७ बाट ७२, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय ८० बाट ८६, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय १ सय १२ बाट १ सय १७ दरबन्दी कायम गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयमा ९८ कर्मचारी दरबन्दी कायमै राखिएको छ।
सिंहदरबारका ६ सय कर्मचारी कटौती
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सिंहदरबारभित्र रहेका २१ मन्त्रालयबाट ६ सय १२ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकद्वारा पारित प्रस्तावअनुसार २१ मन्त्रालयमा कर्मचारी दबरन्दी संख्या २ हजार ६ सय ५२ कायम गरिएको हो। यसअघि ती सबै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारी दरबन्दी संख्या ३ हजार २ सय ६४ थियो।
कटौती भएका दरबन्दीमध्ये खरिदार र सुब्बाको संख्या दुई सय हाराहारीमा छ। श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकको दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ। सचिवको तीन वटा दरबन्दी कटौती भएको छ। यसैगरी शाखा अधिकृत तहका दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ । तर खरिदार, सुब्बाको तुलनामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी थोरै कटौती भएको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो।
कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयमा रहेको सचिवको ४ वटा दरबन्दी घटाएर ३ वटामा झारिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रहेका ३ सचिवको दरबन्दी घटाएर २ मा झारिएको छ।
संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा दबरन्दी कटौती गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या ३ सय ३१ बाट १ सय ७४ मा झारिएको छ। यसैगरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या ३ सय २५ बाट १ सय ७९ मा झारिएको छ। गृह मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी ३ सय ७ बाट २ सय २६ मा झारिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरिएको छ। जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करिब २० हजार कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमै पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
