काठमाडौं, १४ चैत । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युनियनको टोलीले चैत ६ गते सार्वजनिक गरेको सुझाव प्रतिवेदनले नेपालमा ठूलै तरंग पैदा गर्यो । इयुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलामखुल्ला हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाए ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने स्थिति भने सरकार र राजनीतिक दलले नै निम्त्याएको कुट्नीतिक मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।
युरोपीयन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन सुझाव दिँदै यही चैत ५ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा इयुको उक्त प्रतिवेदनको चौतर्फी आलोचना भयो ।
सरकार र निर्वाचन आयोगले पनि इयुको उक्त प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै सच्याउन आग्रह गरे । तर, चैत ९ गते अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै इयुले प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार ग¥यो । मिसनले प्रमुख पर्यवेक्षकका रुपमा नेपालका अधिकारीहरुसँग भएको सम्झौताको आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आएको इयु टोलीलाई नेपालको संविधानबारे टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)का संयोजक सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ । गल्ती गरेर पनि इयुले त्यसलाई सच्याउन नमान्नुलाई उनी विडम्बना भन्छन् ।
यता, कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु पनि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई नै नटेरी इयुले ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति देखाएको बताउँछन् । विदेशीहरुले यसरी हेप्ने स्थिति भने यहाँका दलहरुले नै निम्त्याएको उनीहरुको तर्क छ ।
इयु हस्तक्षेपबारे राजनीतिक विश्लेषकहरु पनि राजनीतिक दलका गतिविधिलाई नै दोष दिन्छन् । सहयोग लिँदै गर्दा मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताप्रति चनाखो नहुनु, कुटनीतिक रेखा नाघेर बढी नजिक जान खोज्नु लगायतका कारण नेपालमा विदेशीले हस्तक्षेप गर्ने बाटो सहज बनेको राजनीतिक विश्लेषक दीपक गजुरेलको बुझाइ छ ।
विदेशीहरु नेपालमा दलहरुको आन्तरिक बेमेलता, स्वार्थअनुसार यता उति चाहार्ने प्रवृत्ति प्रति ज्ञात छन् । अझ विदेशीलाई निर्वाचनको खर्च टारिदिने ‘बैंक’ र सरकारमा जाने भ¥याङ ठान्ने दलहरुको प्रवृत्तिले नै बैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याइरहेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, इयु । निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आएको टोलीले खास स्वार्थलाई केन्द्रित गरी नेपालको संविधानप्रति नै टिप्पणी गर्नु चानचुने कुरा होइन । यसलाई बुझेर आगामी दिनमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले विशेष सतर्कताका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
