काठमाडौं, ७ चैत । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत उत्पादनको नाममा लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले जलविद्युत उत्पादनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ दिने तर मनोमानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्तय गर्ने बताए । जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रप्रति उदार नीति लिइने बताउँदै उनले लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध भएको बताए । तर लगानीको नाममा लाइसेन्स लिएर काम भने ढिलासुस्ती गर्नेलाई मौका नदिइएने उनले स्पष्ट पारे । सिँचाईमन्त्री समेत रहेका पुनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाईलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।
वर्षेनी पाँच लाख जनशक्ति उत्पादन हुने तर पचास हजारले पनि रोजगारी पाउने अवस्था नरहेकाले अब कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिने बताए । ठूला सिँचाई आयोजना निर्माण गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर लाखौँ युवालाई रोजगार दिने मन्त्री पुनको दाबी छ ।
उर्जा र सिंँचाई दुवै जलस्रोतसँग सम्बन्धित भएकाले एकसाथ विकासका योजना ल्याइने उनले बताए । अहिलेको सरकार चुनौति र अवसर दुवैको बिचमा भएका र सही समयमा सही निर्णय गरेर देश र जनताको हितमा नतिजा दिने मन्त्री पुनले बताए ।