काठमाडौं, ५ चैत । सरकारले कानुनको अभावमा काम गर्न नपाएको भन्ने स्थानीय तहको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने भएको छ । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कानुनको अभावमा काम गर्न नपाएको भन्ने स्थानीय तहको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयको आगामी एक वर्षे कार्ययोजना र प्राथमिकताबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकत दिने स्पष्ट पारे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबारबाट आफूलाई आवश्यक कानुनको ड्राफ्ट १५ दिन भित्र तयार पार्न विभिन्न मन्त्रालयलाई परिपत्र पनि गरेको छ । मन्त्री तामाङले कानुन मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनको ड्राफ्ट १० दिन भित्र तयार पार्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री तामाङले एक वर्ष भित्र संविधानसंग बाँझिएका सबै कानुन खारेज गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संघीय संसद सुरु भएको १ वर्ष भित्र संविधानसँग बाँझिएका कानुन स्वतः निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्री तामाङले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरुको निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानुन तर्जुमा गर्नका लागि नमूना कानुनको मस्यौदा गरी सम्बन्धित तहलाई पठाउने विषयलाई पनि कानुन मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्री तामाङले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन तर्जुमा गर्न सहज होस भनेर नमूना कानुन मस्यौदा गरी पठाउन लागिएको बताए । उनले नमूना कानुन मस्यौदाका लागि महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनाइएको स्पष्ट पारे ।
संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्री तामाङले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुन पहिचान गरी तर्जुमा कार्यलाई अघि बढाइने योजना पनि सुनाए । उनले अव ६ महिना भित्र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य हुने गरी कडा कानुन निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । मन्त्री तामाङले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । त्यसका लागि महिलालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने कानुन तर्जुका गर्ने कानुन मन्त्रालयको एक वर्षे योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले कानुन तर्जुमामा संलग्न हुने कानुन मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोग जस्ता निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, न्याय प्रशासनको समयवद्ध सुधार, न्यायाधिशहरुको आचरण कायम राख्ने लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने जनाएको छ । मन्त्री तामाङले असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायताबाट बञ्चित हुन नदिन पनि उत्तिकै ध्यान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
