नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट सभामुख बनेका डोलप्रसाद अर्याल समक्ष संसदलाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने चुनौती छ । दलगत प्रभावभन्दा माथि उठेर निष्पक्षता र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु उनको पहिलो परीक्षा हुनेछ । जनअपेक्षा उच्च भएको समयमा उनले संसदलाई गतिशील र जनमुखी बनाउने क्षमता देखाउनुपर्नेछ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा डोलप्रसाद अर्याल डीपी अर्याल निर्वाचित हुनु समकालीन नेपाली राजनीतिमा एक महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिन सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट सभामुख पदमा प्रतिनिधित्व हुनु राजनीतिक रूपान्तरणको संकेत हो । यसले पुराना दलप्रति जनविश्वास घट्दै गएको र वैकल्पिक शक्तिप्रति आशा बढ्दै गएको सन्देश दिएको छ ।
डोलप्रसाद अर्यालको राजनीतिक यात्रा परम्परागत दलगत राजनीतिभन्दा फरक ढंगले अघि बढेको देखिन्छ । तीन वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएपछि सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा उदाएका अर्याल छोटो समयको राजनीतिबाट सभामुख पदमा पुग्न सफल भएका छन् । पार्टी स्थापनापछि छोटो समयमै उनले संगठन निर्माण, नीति निर्माण र संसदीय अभ्यासमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सफल भए ।
उपसभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले पार्टीभित्र समन्वयकारी, व्यावहारिक र सन्तुलित नेतृत्वको छवि निर्माण गरे, जसले उनलाई सभामुखजस्तो संवेदनशील पदसम्म पुर्याउन सफल भयो । अब सभामुखको हैसियतमा अर्यालको भूमिकालाई प्रक्रियागत नेतृत्वमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सभामुख सदनको अभिभावक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको संरक्षक पनि हुन् । यस्तो अवस्थामा उनको पहिलो दायित्व संसदलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्नु हो । विशेषगरी दलहरूबीच बढ्दो ध्रुवीकरण, अविश्वास र अवरोधको राजनीतिबीच उनले तटस्थता कायम राख्दै संवादको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको सन्दर्भमा सभामुखको भूमिकामा थप संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । यद्यपि सभामुख पद दलगत सीमाभन्दा माथि उठेको संवैधानिक जिम्मेवारी हो, तथापि उनी आएको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना पनि उतिकै रहन्छ । त्यसैले, सभामुख अर्यालले आफ्नो प्रत्येक निर्णयमा पारदर्शिता, विधिसम्मत र सन्तुलन प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । उनले आफूलाई पार्टीको प्रतिनिधि भन्दा सम्पूर्ण संसदको संरक्षकका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र जनविश्वास मजबुत हुनेछ ।
आगामी दिनमा उनको कार्यभार बहुआयामिक हुनेछ । विधेयकहरूलाई समयमै छलफलमा ल्याउने र पारित गराउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु, प्रतिपक्षलाई पर्याप्त बोल्ने र आफ्नो धारणा राख्ने अवसर सुनिश्चित गर्नु, संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय र परिणाममुखी बनाउने दिशामा पहल गर्नु, संसदमा देखिने अव्यवस्था, नाराबाजी र अवरोधलाई संवादमार्फत् समाधान गर्ने संस्कार विकास गर्नुलगायतका चुनौती सभामुख अर्यालको हुनेछ ।
सदन सञ्चालनको सवालमा अर्यालले आधुनिक संसदीय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोग, कार्यसूचीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सांसदहरूको उपस्थितिमा सुधार र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पारदर्शी प्रणालीको विकासजस्ता पक्षमा उनले पहल गर्न सक्छन् । यसले संसदप्रति जनविश्वास बढाउने मात्र होइन, नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई पनि गुणस्तरीय बनाउनेछ ।
समन्वयकारी भूमिकाको सन्दर्भमा भने उनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दूरी घटाउँदै सहमतिको राजनीति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यदि उनले व्यक्तिगत धैर्यता, संवाद क्षमता र तटस्थ व्यवहार प्रदर्शन गर्न सके भने उनी सफल सभामुखका रूपमा स्थापित हुन सक्छन् । अन्यथा, दलगत पूर्वाग्रहले संसदलाई पुनः गतिरोधतर्फ धकेल्ने जोखिम पनि उतिकै रहन्छ ।
डोलप्रसाद अर्यालको सभामुख पदमा आगमन व्यक्ति उन्नती मात्रै नभइ प्रणाली र लोकतान्त्रिक संस्कारको परीक्षण पनि हो । नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट आएको नेतृत्वले पुरानो अभ्यासलाई सुधार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ अबको उनको कार्यशैलीले दिनेछ । संसदलाई जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने अवसर उनको हातमा पुगेको छ, जसलाई उनले कसरी उपयोग गर्छन् त्यस अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय अभ्यासको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
