काठमाडौं ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकार गठनको सय दिन पूरा भई ‘मधुमास’ अवधि सकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसदमा उपस्थित भई जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद दुलालले बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारले आलोचना र प्रश्न सुन्नुपर्ने र त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गराउनु भयो । सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा महङ्गी दोब्बर बढेको उल्लेख गर्दै दुलालले यसको प्रत्यक्ष मार गरिब, मजदुर र साना व्यवसायीमा परेको बताउनु भयो । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाए पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्न र विचौलिया तन्त्र नियन्त्रण गर्न ठोस कदम नचालेको उहाँको आरोप छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै उहाँले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी मुद्दाहरूमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै उहाँले संसदलाई स्पष्ट जवाफ चाहिएको बताउनु भयो ।
सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै दुलालले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सूचनाविना नै सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याइएको र त्यहाँ खानपिनको समेत अभाव रहेको खबर आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खर्च कटौती र मन्त्रालय घटाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि स्थायी संयन्त्रलाई बाइपास गरी सल्लाहकारहरूको भीड जम्मा गरेकोमा उहाँले आलोचना गर्नुभयो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको हतारो, विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा गरिएको नियुक्ति र राजस्व सचिवको सरुवा जस्ता कार्यले सुशासनको खिल्ली उडाएको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद सरकारको जन्मदाता र सरकारलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । यो सदन मन्त्रीले सांसदलाई धम्काउने थलो होइन, बरु सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । नागरिकले आत्मदाह गर्दा राज्यले जवाफ दिनुको सट्टा संसदको रोष्टमबाट मन्त्रीले धम्की दिने कार्य लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन । हिजो प्रश्न गरेरै जन्मिएको दल आज प्रश्नबाटै डराउनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।’
सञ्चार माध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘पार्किङ आतङ्क’ मच्चाइएको, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनका अधिकारहरू कुण्ठित गरिएको र नागरिकको शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने शैलीले तानाशाहीको झल्को दिएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी संसदको रेकर्डमा रहेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दुलालले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो । साथै, संवैधानिक अङ्गहरूलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको र कर्मचारी प्रशासनमा आतङ्क सिर्जना गरिएकोमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।–
