काठमाडौँ,२१ फागुन । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका सम्बन्धमा हालसम्म विवादरहित तथ्य हो, उनले चितवनको शारदा माविबाट हाईस्कुलको परीक्षा दिएका थिए । तर त्यसमा उनी पास भए कि फेल प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका प्रमाणपत्रबारे परस्पर बाझिने तथ्य फेला परेपछि यसबारे प्रस्ट गरिपाउँ भनी निवेदन दिन सर्वोच्च अदालतभित्र जाने क्रममा नागरिक अभियन्ता डां. गोविन्द केसी ।
परस्पर बाझिने तथ्य फेला परेपछि नागरिक अभियन्ता डांं गोविन्द केसी, उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र सहयोगी प्रितम सुवेदीले यसबारे प्रस्ट गराइदिन पराजुलीसमक्ष नै आइतबार निवेदन दिएका छन् । पराजुलीले न्याय परिषद्मा पेस गरेको नेपाल ल क्याम्पसको शैक्षिक प्रगति प्रतिवेदनसम्बन्धी अभिलेखमा उनले २०२६ सालमा चितवनको शारदा विद्यालयबाट हाईस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको उल्लेख छ । तर त्यसमा सिम्बोल नम्बर भने वीरगन्जस्थित राष्ट्रिय विद्यापीठको सिम्बोल नम्बर ११७ (एनआरबी) लेखिएको छ ।
‘जबकि, सम्माननीयज्यूले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुँदा २०२६ सालमा शारदा हाईस्कुल चितवनबाट प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र आफैं पेस गर्नुभएको देखिन्छ,’ पराजुलीलाई केसीको प्रश्न छ, ‘सम्माननीयज्यू स्वयंले पेस गरेको उक्त अभिलेखमा चितवनको शारदा विद्यालयबाट प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएकोमा किन उत्तीर्ण भनी लेखियो र झुक्याउने गरी त्यसैमा किन वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको सिम्बोल नं राखियो साथै, किन प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक चारित्रिक स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस नै गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन सकिएको छैन ।
यो अभिलेख अनुहारबाटै दूषित देखिन्छ । यो अभिलेखले ठगी तथा किर्तेसम्बन्धी कसुर भएको आशंकालाई नै थप स्थापित गर्छ । यसको कारण के हो जानकारी पाऊँ ।’ प्रधानन्यायाधीशको पद र यसका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छताको जानकारी माग्न पाइने हक संविधानको धारा २७ ले नै नागरिकलाई दिएकाले त्यसैका आधारमा आफूलाई पराजुलीको योग्यतामा उठेका प्रश्नहरूको आधिकारिक सूचना पाउने अधिकार भएको केसी र उनको पक्षको जिकिर छ ।
‘पराजुलीले कतै आफू शारदा माविबाट फेल भएको र कतैचाहिँ शारदा माविबाट पास भएको विवरण पेस गरेको तथ्य फेला परेका छन्,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘एउटै व्यक्ति एकै वर्ष एउटै परीक्षामा कसरी पास र फेल दुवै हुन्छ कुरो बुझ्न नसकेपछि हामीले उहाँलाई नै सोधेका छौं, प्रमाणसहितको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए किर्ते र ठगी गरेको अभियोगमा उहाँविरुद्ध फौजदारी दायित्व लाग्ने हुनाले उजुरी दिन हामी बाध्य हुनेछौं ।’ सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्नुपूर्व विवादको समाधानका लागि पहिले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी निवेदन दिँदा विवाद समाधान नभएमात्र सर्वोच्चमा रिट हाल्न पाइने प्रावधानको सम्मान गर्दै गत साता डा. केसीको समूहले पराजुलीको योग्यता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतस्थित उनको सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो । तर सचिवालयका कर्मचारीले व्यक्तिगत सूचनाहरू सचिवालयबाट दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । आफूले निवेदन सचिवालयका कर्मचारीलाई नभई स्वयं प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नै दिएकाले जवाफ पनि उनबाटै आउनुपर्ने जिकिर गर्दै थप तथ्यसहित केसी र उनको समूहले आइतबार फेरि अर्को निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन सचिवालयले दर्ता गरेको छ ।
त्यसका साथै केसी र उनको समूहले पराजुलीको योग्यताबारेका प्रश्न निवारणका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय सानोठिमीविरुद्ध सूचना आयोगमा आइतबारै निवेदनसमेत दिएको छ । पराजुलीले ०२६ सालमा एसएलसी परीक्षा दिनका लागि अनुत्तीर्ण लेखिएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (बायाँ) र सोही साल हाईस्कुल परीक्षा पास गरेको उल्लिखित प्रमाणपत्र जसमा उनले शारदा विद्यालयबाटै हाईस्कुल उत्तीर्ण लेखिएको भए पनि सिम्बोल नम्बर भने नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ ११७ एनआरबी उल्लेख छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
