“हामी एकातिर मानिसको आयु बढाउन अर्बौं डलर खर्च गरेर नयाँ औषधि र प्रविधिहरू आविष्कार गरिरहेका छौं, तर अर्कातिर त्यही बढेको आयु बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समाजको ’बोझ’ ठानेर उपेक्षा, अलगाव र विभेदको अँध्यारो कुनामा धकेलिरहेका छौं ।”
“क्यालेण्डरको उमेरका आधारमा मानिसको जीवनलाई कम मूल्यवान् ठान्ने सामाजिक तथा संस्थागत सोच नै उमेर विभेदको मुख्य जड हो ।”
आधुनिक बजार र सामाजिक चिन्तनले बुढ्यौलीलाई कमजोरी र असफलताको रूपमा चित्रण गर्दै युवावस्थालाई मात्र सफलताको मानक मानेको छ । यद्यपि चिकित्सा विज्ञान र विकासको देनले मानिसको औसत आयु ७० वर्ष र दीर्घायु हुनु मानव सभ्यताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर विडम्बना, समाजले यो उपलब्धिको उत्सव मनाउनुको सट्टा ज्येष्ठ नागरिकलाई ’बोझ’ ठानेर उपेक्षा र विभेद पनि गरिरहेको छ । यसप्रकारको विषाक्त ‘उमेर विभेद’ व्यवहारको क्रूर रूप कोभिड–१९ महामारीमा देखियो, जहाँ उमेरकै आधारमा वृद्धहरूको उपचारमा विभेद गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसियो । यस्ता धेरै दृष्टान्त समाजमा छन् । यसैले क्यालेण्डरको उमेरका आधारमा मानिसको जीवनलाई कम मूल्यवान ठान्ने सामाजिक तथा संस्थागत सोच नै उमेर विभेदको मुख्य जड हो । युवा हुनुलाई सौन्दर्य, ऊर्जा र सफलताको पर्याय मान्ने तथा वृद्ध हुनुलाई क्षय, असक्षमता र विरक्तिको रूपमा बुझ्ने यो भाष्य हाम्रो आधुनिक समाज, परिवार, राज्यको नीति निर्माण र विश्वव्यापी चिन्तन प्रणालीको गहिराइसम्मै जरा गाडेर बसेको छ । हामी एकातिर मानिसको आयु बढाउन अर्बौं डलर खर्च गरेर नयाँ औषधि र प्रविधिहरू आविष्कार गरिरहेका छौँ, तर अर्कातिर त्यही बढेको आयु बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समाजको बोझ’ ठानेर उपेक्षा, अलगाव र विभेदको अँध्यारो कुनामा धकेलिरहेका छौं । हामी हाम्रो आफ्नै सफलताको कथासँग लज्जित र भयभीत भइरहेका छौं। यसै विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघले संसारभर बढ्दो उमेर विभेद , ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकार बारे छलफल बहस गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय की शाखा प्रमुख डा. चित्रलेखा मेरी मासी सँग कुराकानी गरेकाछौँ । उहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसँग आवद्ध एक वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँले यसअघि नेपाललगायत विभिन्न मुलुकहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वरिष्ठ मानव अधिकार सल्लाहकार तथा प्यासिफिक क्षेत्रका लागि उच्चायुक्तको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ । हाल उहाँले जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी शाखाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । काठमाडौं भ्रमणमा आउनुभएको अवसरमा उहाँसँग संसारभर बढ्दो उमेर विभेद, ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे कुराकानी गरेका छौँ । प्रश्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालको लागि सक्रिया धमलाले गरेको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रश्नः हामी समाजमा लैङ्गिक विभेद र जातीय विभेद बारे धेरै कुरा गर्छौं तर उमेरमा आधारित विभेद प्रायः ओझेलमा पर्छ, आजका दिनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा प्रमुख रूढीवादी धारणाहरू के–के हुन् र तीमध्ये कुन सबैभन्दा बढी हानिकारक छ ?
जवाफः यो निकै महत्वपूर्ण र गहिरो प्रश्न हो । उमेरका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद वा पूर्वाग्रहलाई हामी ‘एजिज्म’ (उमेर विभेद) भन्छौं । हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो जीवनको दुवै छेउ–युवावस्था र वृद्धावस्थामा लागू हुन्छ । तर, हाल मेरो टोली र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ३३ भन्दा बढी निकायहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारमा उमेर विभेदले पारेको प्रभावमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
जब हामी कुनै वृद्ध व्यक्तिलाई देख्छौं, हाम्रो दिमागमा एउटा पूर्वनिर्धारित रूढीवादी धारणा बनिहाल्छ । हाम्रा संस्कृतिमा वृद्धलाई सम्मान गर्ने राम्रो पक्ष छ तर सँगसँगै अर्को पाटो पनि छ । वृद्ध मानिस देख्नेबित्तिकै समाजले सोच्छ, ‘उहाँसँग आइफोन छ ? उहाँले प्रविधि चलाउनै सक्नुहुन्न होला’ यदि विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने यसका तीनवटा सबैभन्दा हानिकारक भ्रमहरू छन् ।
पहिलो हो शुन्य उत्पादकत्वको भ्रम, ६० वा ६५ वर्ष कटेपछि मानिस समाजलाई योगदान दिन असक्षम हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ । आज ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिले ६५ वर्ष १ दिन हुँदैमा आफ्नो सीप र विवेक गुमाउँदैन । तर यो भ्रमका कारण ६५ वर्षको स्वस्थ किसान वा उद्यमीलाई बैंकले ऋण दिँदैन, बीमा कम्पनीले यात्रा बीमा दिँदैन ।
दोश्रो हो सबै कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच, समाजमा ‘वृद्धावस्था भनेको ह्रास हो, कमजोरी हो, परनिर्भरता हो अनि बोझ हो’ भन्ने गलत समीकरण बनाइएको छ । तर बुढ्यौली सबैका लागि एकैनास हुँदैन, यो विविधतापूर्ण हुन्छ । कोभिड महामारीका बेला अस्पतालमा ‘वृद्धहरूले जीवन बाँचिसके, उनीहरूलाई मर्न दिए हुन्छ’ भन्दै युवालाई भेन्टिलेटर दिइयो । उमेरकै कारण बाँच्न पाउने अधिकार खोसिनुभन्दा भयानक अरू के हुनसक्छ ?
तेस्रो हो अनिवार्य परनिर्भरताको सोच, वृद्ध भएपछि मानिसले आफ्नो निर्णय आफैं लिन सक्दैन भन्ने ठानेर परिवार र समाजले उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिदिन्छन् । बालबालिका ’स्पन्ज’ जस्तै हुन्छन्, परिवारमा बाबुआमाले हजुरबुबा–हजुरआमालाई हेपेको देखेपछि नयाँ पुस्तामा पनि उमेर विभेदको सोच सर्दै जान्छ ।
प्रश्नः संसारभर लैङ्गिक र जातीय विभेदविरुद्ध व्यापक बहस हुँदा उमेर विभेद किन सार्वजनिक बहसमा यति धेरै पछाडि प¥यो ?
जवाफः यो निकै घोत्लिनुपर्ने विषय हो । लामो आयु बाँच्नु मानव सभ्यताकै सबैभन्दा ठूलो सफलताको कथा हो । विज्ञान, प्रविधि, चिकित्सा र पोषणले हाम्रो आयु बढायो । तर विडम्बना, हामी आफ्नै सफलतासँग डराइरहेका छौं । बजारमा आउने विज्ञापनहरू हेर्नुहोस्, ‘यो क्रिम लगाउनुहोस्, चाउरीपना हटाउनुहोस् र जवान रहनुहोस्।’ यसले जवान हुनु मात्र राम्रो हो र वृद्ध हुनु नराम्रो हो भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्छ ।
अर्को कुरा, विश्वका प्रत्येक दुईमध्ये एक व्यक्तिमा उमेरवादी सोच छ । मानिसहरूले यसलाई ‘प्राकृतिक’ ठानेर विभेद नै मान्दैनन् । कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू आफैं पनि ‘उमेर ढल्कियो, यस्तै त हो नि’ भन्दै विभेदलाई स्वीकार गर्छन् । साथै, हामीसँग ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी खण्डीकृत तथ्याङ्क को चरम अभाव छ । तथ्याङ्क नहुनु भनेको उनीहरूलाई राज्यको नीति, कानून र बजेटमा अदृश्य बनाउनु हो । सन् २०५० सम्म विश्वमा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १.६ अर्ब पुग्दैछ, त्यसैले यसबारे अब मौन बस्न मिल्दैन ।
प्रश्नः संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानूनी रूपमा बाध्यकारी सन्धिको मस्यौदा बनाउँदैछ, यसका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् र यो प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा छ ?
जवाफः संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले अप्रिल २०२५ मा प्रश्ताव नं. ५८÷१३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै ‘अन्तरसरकारी कार्यसमूह’ स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य कार्य भनेको संसारभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने एक बृहत्, मानव अधिकारमा आधारित बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मस्यौदा तयार गर्नु हो।
यसको पहिलो संगठनात्मक बैठक फेब्रुअरी २०२६ मा र पहिलो मुख्य विषयगत सत्र जुलाई २०२६ मा सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले हाम्रो अगाडि स्पष्ट कार्यदिशा छ । आगामी दिनहरूमा विभिन्न विषयगत परामर्शहरू हुनेछन् । आशा छ, सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा हामीसँग सबै सदस्य राष्ट्रहरू सहमत हुने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनेछ । त्यसपछि यो मस्यौदा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा पुग्नेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्नेछ ।
प्रश्नः संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग सन् १९९१ को ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सिद्धान्तहरू’ र सन् २००२ को ‘म्याड्रिड कार्ययोजना’ छँदै थियो, त्यसो भए कानूनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि बनाउन तीन दशकभन्दा बढी समय किन लाग्यो ?
जवाफः वास्तवमा यो बहस सन् १९४८/४९ तिरै शुरु भएको थियो । तर लामो समयसम्म सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिला महासन्धि, वा अपाङ्गता महासन्धि जस्ता विद्यमान सन्धिहरूले नै ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समेटिहाल्छन् भन्ने लाग्यो । यसमा समाधान खोज्न थाले ।
तर सिद्धान्तहरू केवल सिद्धान्त मात्र हुन्, ती कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन् । म्याड्रिड कार्ययोजना विकासको दृष्टिकोणबाट आएको थियो, त्यसमा मानव अधिकारको बाध्यकारी दायित्व थिएन । पछिल्लो २० वर्षको अनुभव र विशेषगरी कोभिड महामारीले के देखायो भने कानुनमा स्पष्ट धारा नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकमाथि चरम विभेद भइरह्यो ।
यही कानूनी खाडललाई पुष्टि गर्न न्युयोर्कमा सन् २०१० देखि २०२४ सम्म १४ वर्ष लामो खुला कार्यसमूहले मन्थन ग¥यो । अन्ततः १४ वर्षको छलफलपछि मात्र सदस्य राष्ट्रहरू बाध्यकारी सन्धि बनाउन सहमत भएका हुन् ।
प्रश्नः पछिल्लो समय विश्वभर युवा नेतृत्वका आन्दोलनहरू निकै बढेका छन्, के यो सन्धि निर्माण प्रक्रियामा युवा आन्दोलनहरूको दबाब परेको हो वा यो मानव अधिकारको नियमित विकास हो ?
जवाफः संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामी ’जीवन चक्र दृष्टिकोण’ मा विश्वास गर्छौं । जीवनको सुरुवाती चरणमा हुने असमानता सम्बोधन भएन भने त्यो वृद्धावस्थामा झन् चुलिन्छ । त्यसैले युवा र ज्येष्ठ नागरिकका सवालहरू अलग होइनन्, पूरक हुन् ।
युवा आन्दोलनहरू पछिल्ला १५–२० वर्षमा धेरै देखिए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो विषयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको थियो । पुस्तान्तरण समानता र ऐक्यबद्धता निकै महत्वपूर्ण छ । यदि हामीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि बनाउने नीतिमा पुस्तान्तरण दृष्टिकोण राख्यौं भने त्यसले ५ वर्षको बच्चादेखि १५ वर्षको किशोर, २५ वर्षको युवा र ५० वर्षको प्रौढ, सबैलाई फाइदा पु¥याउँछ । ४० देखि ६० वर्षको उमेरमा पनि मानिसहरूले जागिर बदल्न नसक्ने जस्ता उमेर विभेद भोगिरहेका हुन्छन्, जसको असर उनीहरूको बुढ्यौलीमा पर्छ ।
प्रश्नः प्रश्तावित सन्धिले ज्येष्ठ नागरिकहरूभित्रै रहेको विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, किनकि ६० वर्षको व्यक्ति र ८५ वर्षको व्यक्तिको क्षमता, स्वास्थ्य र आवश्यकता पूर्णतया फरक हुन्छ ?
जवाफः यो निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । बुढ्यौली सबैका लागि एकैनास हुँदैन । कोही व्यक्ति ५० वर्षमै बाथ रोगले हिँड्न नसक्ने हुन सक्छ भने कोही ७५ वर्षको व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ भएर सक्रिय रहन सक्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन को ‘स्वस्थ बुढ्यौली खाका’ ले ’कार्यात्मक क्षमता’ र ‘व्यक्ति–केन्द्रित दृष्टिकोण’ मा जोड दिन्छ । प्रस्तावित सन्धिले पनि सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने नीति लिनेछैन ।
यसको राम्रो उदाहरण ‘अन्तर–अमेरिकी महासन्धि’ हो । त्यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६० वर्ष र माथि भनी परिभाषित गरे पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्थानीय आवश्यकताअनुसार घरेलु कानुनमा ६५ वर्षसम्मको सीमा तोक्ने लचिलोपन दिएको छ । नयाँ सन्धिले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको न्युनतम मापदण्ड तय गर्नेछ र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रहरूलाई घरेलु लचिलोपन दिनेछ ।
प्रश्नः सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप र अवसरहरू ३५ वर्षमुनिकालाई दिइन्छ, र सेवा–सुविधाहरू ६० वर्षमाथिकालाई दिइन्छ, ३५ देखि ६० वर्षको ठूलो उमेर समूहलाई अवसरहरूमा किन कम ध्यान दिइएको होला ?
जवाफः म यो उमेर समूह उपेक्षित छ भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र मानव अधिकारका अधिकांश संरचनाहरू यही क्रियाशील उमेर समूहमा केन्द्रित छन् । युवाहरूलाई अवसर र फेलोसिप दिनुको कारण उनीहरूले प्रारम्भिक दक्षता हासिल गरून् भन्ने हो । ३५ वा ४० वर्ष पुग्दा मानिसहरू सामान्यतया कुनै न कुनै पेशा वा व्यवसायमा स्थापित भइसकेका हुन्छन् । यद्यपि उमेरका आधारमा हुने कुनै पनि अवसरको अवरोध हटाउनुपर्छ । तर नीतिगत रूपमा पूर्णतया ‘अदृश्य’ र मानव अधिकार उल्लङ्घनको उच्च जोखिममा रहेको समूह ६० वर्षभन्दा माथिको नै हो ।
प्रश्नः विपन्न, ग्रामीण, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो सन्धि निर्माण प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराइँदैछ ?
जवाफः यो मेरो पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो । जेनेभा महँगो शहर हो, हवाई भाडा महँगो छ र विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई भिसा पाउन सजिलो छैन ।
तर पनि हामीले सहभागिताका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाएका छौं । ज्येष्ठ नागरिक स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा, उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले, र मानव अधिकार आयोगहरूले बैठकमा दर्ता भएर आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् । हामीले खुला गरेको ‘लिखित सुझाव आह्वान’ मा पहिलो चरणमै विश्वभरबाट २०० भन्दा बढी सुझावहरू प्राप्त भए । विगतमा अपाङ्गता महासन्धि बनाउँदा जस्तै यस सन्धिमा पनि विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई जेनेभा ल्याउन ‘स्वैच्छिक योगदान कोष’ खडा गर्ने अभ्यास दोहो¥याउन सकिन्छ ।
प्रश्नः ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणसम्बन्धी यो बहस उनीहरूलाई केवल ‘कमजोर वा जोखिमयुक्त समूह’ ठान्ने बहसमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको आत्मसम्मान, आत्मनिर्णयको अधिकार र समान सहभागिताको बहसमा कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ ?
जवाफः यसका लागि हाम्रो सोचाइमा ठूलो दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘दया वा कल्याण’ को पात्रका रूपमा हेर्ने गल्ती गरिरहेका छौं । उनीहरू समाजका लागि ‘विकासका सम्पती’ हुन् ।
हामीले सफलताको मापदण्डलाई ‘परनिर्भरता’ बाट बदलेर ’स्वस्थ र सक्रिय जीवन’ मा बदल्नुपर्छ । मेरा आफ्नै बुबा ८९ वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, तर उहाँ ८८ वर्षसम्म पूर्णतया स्वस्थ, आत्मनिर्भर र आफैं हिँडडुल गर्न सक्ने हुनुहुन्थ्यो । अन्तिम केही समय मात्र उहाँ शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुभयो, तर मानसिक रूपमा अन्तिमसम्मै पूर्ण सचेत हुनुहुन्थ्यो । यसले के देखाउँछ भने सही वातावरण पाए मानिस जीवनको अन्तिमसम्म पनि स्वावलम्बी हुनसक्छ ।
जसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भौतिक अवरोध हटाउन हामी ¥याम्प बनाउँछौं, त्यसैगरी ७० वा ८० वर्षको व्यक्तिले पनि ३० वर्षको उमेरमा पाएका सबै मानव अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । समाज र कानूनले उनीहरूको अगाडि खडा गरेका सबै अदृश्य पर्खाल र बाधाहरू हटाउनुपर्छ ।
जब हामीले उनीहरूको आत्मसम्मान, कानूनी सक्षमता र निर्णय अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछौं, तब मात्र हामीले दीर्घायुलाई मानव सभ्यताको वास्तविक विजयका रूपमा उत्सव मनाउन सक्नेछौं । –
