काठमाडौँ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकमा लगानीमैत्री र विकासको वातारण निर्माण गर्न कानूनी स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लगानीकर्ताले जुनसुकै सरकार आएपनि आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ क्रियाशील रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष लाई कानून सुधारको वर्षको रुपमा घोषणा गरेर कानून निर्माण र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनको प्रक्रिया समेत शुरु गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुने चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तीनदिने कार्यशालाबाट पूर्वाधार विकास र लगानीका क्रममा देखिएका वास्तविक कानूनी जटिलता पहिचान गरी तिनको समाधानका उपाय निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको विकास मोडेल अन्य देशको अभ्यासको प्रतिलिपि नभई नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेशअनुकूल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवादलाई लामो समयसम्म अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भयो । पूर्वाधार अदालत गठनका छिट्टै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेमन्त्री गौतमले बताउनु भयो ।
