काठमाडौँ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त र स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक २०८२’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले प्रयोगशालालाई आधुनिक प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको हो । हालको प्रयोगशालाको अवस्था निकै नाजुक रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले त्रिशूलीमा आएको बाढीका क्रममा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्दा देखिएको कठिनाइले यसको दयनीय अवस्था छताछुल्ल भएको बताउनु भयो ।
हालसम्म विधि विज्ञान प्रयोगशाला गठन आदेशको भरमा र भाडाको भवनमा चलिरहेकाले यसको क्षमता विस्तार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा प्रयोगशालालाई भौतिक संरचना र अत्याधुनिक उपकरणसहित सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिने योजना सुनाउनु भयो । यसका लागि मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरी नयाँ प्रयोगशाला भवनको डिजाइन कार्य शुरु गरिसकेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री पुनले कानूनतः यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा राखिएकाले हस्तक्षेप नहुने दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयले अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको नास्टको प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर विधि विज्ञानको कामलाई छिटो र भरपर्दो बनाउने प्रयास गरिरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
