काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले प्रयोगशाला सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतामा परिमार्जन गर्न प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।
बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले विशेषज्ञको मापदण्ड तोक्दा स्नातक तहलाई मात्र आधार मान्न नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । सांसद डा. कार्कीले विधेयकमा प्रश्तावित अनुभवको अवधि र शैक्षिक योग्यताको ढाँचामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका व्यक्तिलाई १० वर्ष, स्नातकोत्तर गरेकालाई ५ वर्ष र विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्तिलाई ३ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रावधानमाथि आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘सामान्यतया जुनसुकै विधामा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्ने प्रचलन छ । तसर्थ प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञका लागि पनि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छ । विज्ञका रूपमा राय, सल्लाह र सुझाव लिन बोलाइने व्यक्ति पक्कै पनि सम्बन्धित विषयको उच्च ज्ञाता हुनुपर्छ । यस्ता व्यक्ति छनोट गर्ने प्रक्रिया आफैँमा छलफलको विषय बन्न सक्छ, तर संस्थागत विशेषज्ञको हकमा स्नातकोत्तर तह नै आधारभूत मापदण्ड हुनुपर्छ ।’
उहाँले ‘विशेषज्ञ’ र ‘विज्ञ’ बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिनुभयो । उहाँले विद्यावारिधि तहलाई ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’को रूपमा अथ्र्याउँदै स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिका योग्यतालाई थप प्राथमिकतामा राख्न सकिने बताउनु भयो ।
