काठमाडौं, १५ फागुन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय फोरम सहभागी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनमा लचकता देखाएपछि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जान सहमत भएका हुन्।
सरकारमा सहभागी हुन फोरमले संविधान संशोधन, प्रदेश ५ को सीमांकनमा सामान्य हेरफेर, चार मन्त्रालयको नेतृत्व र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलगायत विषयमा प्याकेज सहमति गर्नुपर्ने र त्यसमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। फोरमले थप प्रतिबद्धता खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सांकेतिक रूपमा मात्रै सरकार विस्तार गरेका छन्। एमाले र माओवादीको तर्फबाट मन्त्री हुनेको टुंगो लागिसके पनि ओलीले फोरमलाई समेत समेटेर एकैपटक सरकार विस्तार गर्ने भन्दै चार जनालाई मात्रै शपथ गराएका हुन्।
ओलीले सोमबारै एक मन्त्रीलाई शपथ गराउन आग्रह गरे पनि अध्यक्ष यादवले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने र आफ्ना सर्तमा प्रधानमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने अडान राखेको फोरम महासचिव रामसहाय यादवले जानकारी दिए। ओली, दाहाल र नेपालसँग सोमबार भएको विशेष वार्तामा यादवले संविधान संशोधनको विषय कुनै न कुनै रूपमा समेट्न तयार भएको लिखित सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेमा सरकार जान सहज हुने धारणा राखेको उनले बताए। बालुवाटारमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छौं।’
आवश्यकता हेरेर संविधान संशोधन गर्दै जाने विषयमा सहमति बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। ‘संशोधनमा एमाले पनि सकारात्मक देखिएको छ। अब फोरम केही दिनमै सरकारमा आउँछ’, स्रोतले भन्यो।
बालुवाटार वार्ता सकारात्मक भएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीनकुने पुगेका फोरम अध्यक्ष यादवले राजधानीमा उपलब्ध पदाधिकारीसँग सरकारमा जानेबारे परामर्श गरेका थिए। बैठकमा अधिकांश नेताले प्रधानमन्त्रीबाट लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र सत्तामा जानुपर्ने बताएका थिए।
यादवले एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँग भएका कुराकानीबारे पार्टी नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। ‘संविधान संशोधन गर्छु, आजै एक जनालाई शपथ गराउनुहोस्’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै यादवले बैठकमा भनेका थिए। प्रत्युत्तरमा आफूले ‘संशोधन के-कसरी गर्ने, फोरम सहभागी सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हुने, चार मन्त्रालयमा सहमति हुने कि नहुनेलगायत मूल प्रश्नमा राजनीतिक सम्झौता हुनुपर्ने’ बताएको यादवले जानकारी गराए।
वरिष्ठ नेता अशोक राईले ओली, दाहाल र नेपालले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएकाले छिट्टै संविधान संशोधन हुने आशा जागेको बताए। आफूहरूले पावर, डेभलपमेन्ट र सर्भिसमा आधारित चार मन्त्रालय माग गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
