काठमाडौं, १४ फागुन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको नेसनल ट्रेडिङ एक महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छ । नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउने अनुमानमा सम्बन्धित मन्त्रालय चुपचाप छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालयले समेत चासो नदेखाउँदा खारेजीमा परेको नेसनल ट्रेडिङबारे आवश्यक कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन ।
पछिल्लो समय वाम गठबन्धनको कार्यदलले खारेजीमा परेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई व्युताउँनुपर्छ भन्ने आशयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी चुपचाप बसेका छन् । तालुकवाला आपूर्ति मन्त्रालय त आफैँ खारेजीमा परेको छ । त्यसैले पनि आफूहरुले नेसनलबारे कुनै कार्ययोजना नबनाएको आपूर्तिका अधिकारीहरु बताउँछन् । खारेजी प्रक्रियाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले यतिबेलासम्म लिक्विडेसने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालय पनि यसबारे मौन छ ।
०६५ को बजेट भाषणबाट सरकारले डयुटी फ्रीमा सामान आयातमा रोक्का गरेपछि ट्रेडिङको घाटामा जान थालेको थियो । ०६५ अघि भद्रकाली र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको डयुटी फ्री पसलबाट मात्रै बिक्री गरेको सामानले टेड्रिङ नाफामा हुन्थ्यो । तर, ती पसल बन्द हुँदा नेसनल थप समस्यामा परेको थियो ।
तीन करोड रुपैयाँ घाटामा भएकाले खारेज गरिएको नेसनल ट्रेडिङसँग हाल २५ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको बताइएको छ । एक प्रतिवेदनअनुसार नेसनलको जग्गा, गोदाम, सटर र विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानी गरी ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति रहेको छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
