काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदानजत्तिकै मुआब्जा रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ । तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी सडक भारतले निर्माण गरिदिने भन्दै हौसिएको सरकार यतिबेला उक्त सडक निर्माणका लागि कसरी मुआब्जा रकम जुटाउने भन्ने समस्यामा परेको छ।
सन् २००६ मा पूरै हुलाकी सडक निर्माण गरिदिने भन्दै काम थालेको भारतले उक्त सडक निर्माण गर्न नसकेपछि सन् २०१६ मा नेपाललाई आठ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । भारतसँग अनुदान लिने बेला दुई देशबीच हुलाकी सडकमा पर्ने जमिनको मुआब्जा किसानलाई दिनुपर्ने सम्झौता भएकाले यतिखेर सरकारलाई रकम जुटाउन हम्मेहम्मे परेको हो।
हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार भारतसँगको अनुदान सम्झौतामा मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम नेपालले बेहोर्ने उल्लेख छ । सोही सर्तअनुसार भारतले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको तीन सय किलोमिटर सडकका लागि मुआब्जा वितरणका लागि सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने खरेलले बताए । गत असारसम्म आयोजनाले सडकका लागि ३९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको छ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
