संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा

काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, जलवायु अभियन्ता तथा युवा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र उत्तरदायित्वको सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन् ।
भोटेकोशीको बाढी र हिमाली क्षेत्रको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा स्विकारिनु सकारात्मक भएपनि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ र विकसित देशहरूको दायित्वबारे दह्रो अडान लिनबाट सरकार चुकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । न्युज एजेन्सी नेपालसंग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद र जनताप्रति उत्तरदायी भएको सन्देश दिने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउनु सकारात्मक भएपनि जलवायु न्यायको अडान नदेखिएको तर्क गर्नुभयो ।
सम्बोधनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै डा. तुलाधरले थप्नुभयो, ‘विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, र पुनर्लाभसम्मका कुरा समेटिनुपथ्र्यो । तर प्रधानमन्त्री खोज र उद्धार मा मात्रै बढी केन्द्रित हुनुभयो । सुरङ्गभित्र फसेका मानिसहरूको उद्धार जस्तो जटिल काममा आफ्नै शक्तिले नभ्याउँदा सरकारले दम्भ नदेखाई शुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपथ्र्यो । शुरुमा दम्भ देखाउने र पछि सहयोग माग्ने काम भयो । हामी नखाएको विष लागेर मरिरहेका छौँ, यो न्यायसङ्गत छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रसङ्घमा यो मुद्दा उठाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक बोल्नुहोला भन्ने आशा थियो, तर उहाँको स्वर एकदमै झिनो सुनियो । संसद्ले विशेष प्रश्ताव पारित गरेर सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र हानी–नोक्शानीको मुद्दा उठाउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सबै विषय आएर पनि जलवायु न्याय र विकसित देशहरुको उत्तरदायित्वको विषय नआउँदा वर्षौंदेखि उठाउदै आएको जलवायु न्यायको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो । विश्वबैंक लगायतका निकायबाट सहुलियतपुर्ण ऋण भन्दा पनि नेपालले न्यायका लागि आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
वैदेशिक ऋण सहायता र आर्थिक सहयोगको विवरण सुनाईरहदा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको उत्तरदायित्व पनि सम्झाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

युवा तथा जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु संकटको तथ्यगत स्पष्टता सहित न्यायको आवाज बुलन्द हुनुपर्नेमा सामान्य चर्चा मात्रै गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जलवायुका विषयमा केही वााक्यहरु आएपनि जलवायु न्याय र अधिकारको विषय आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जलवायु संकटका कारण युवा र बालबालिकाको भविष्य नै अनिश्चित बनिरहेको अवस्थामा सरकारबाट जलवायु न्यायका लागि ठोस कदमको अपेक्षा आम युवाहरुले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल जलवायु संकटको चरमोत्कर्षमा पुगेको सन्र्दभमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जलवायु न्यायको एजेण्डा लिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोशी बाढीको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यस्ता घटनामा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको योगदान रहेको भन्ने उल्लेख गरे पनि जलवायु न्यायका लागि सरकारको अडान भने राख्नुभएको थिएन ।