काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाएको आपत्ति जनाउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ढुंगानाले सरकारको यो कदमले मुलुकलाई पुनः निर्दलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । निर्दलीय व्यवस्था चलाउन खोजेको हो भने आफूहरु लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिन तयार रहेकोब ताउनु भयो । उहाँले २००३ सालको विराटनगर जुट मिल आन्दोलन र वीकपी कोईराला, मनमोहन अधिकारी तथा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले प्रजातन्त्रका लागि भोगेको जेल जीवनको स्मरण गराउँदै वर्तमान परिवर्तन आन्दोलनकै जगमा उभिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विगत ३५ वर्षमा मुलुकमा केही काम नभएको भनी भइरहेको प्रचारको खण्डन गर्दै ढुंगानाले सो अवधिमा सडक, अस्पताल, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले तथ्याङ्क हेर्न र नपढीकन नकारात्मक भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो । अर्थतन्त्रको प्रसङ्गमा उहाँले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेकै विगतको भनाइ उद्धृत गर्दै महेश आचार्य र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको स्मरण गराउनु भयो । सांसद ढुंगानाले निर्वाचनको समयमा जनकपुरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले जनकपुरमा गएर एउटा र काठमाडौंमा अर्को कुरा गर्ने गरेको भन्दै उहाँले संघीयताका विषयमा सत्तापक्षको धारणा स्पष्ट नभएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ संकेत गर्दै उहाँले संघीयता तोड्ने प्रश्ताव ल्याउनेहरूसँगको सहकार्यले जनतामा अविश्वास पैदा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सुशासनको नाममा हुने अराजक गतिविधि र सार्वजनिक सम्पतीको तोडफोडप्रति ढुंगानाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन र अदालतजस्ता संवेदनशील निकाय तथा नेताहरूका निजी निवासमा भएको आगजनी र आक्रमणलाई उहाँले गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यको संज्ञा दिनुभयो । मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ढुंगानाले भाषा, संस्कृति र सभ्यतामाथि भइरहेको प्रहारप्रति सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले गालीगलौजमा उत्रिनुको सट्टा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
